रायगडचा औद्योगिक विकास रखडला

उद्योगांवरून बेरोजगारांची थट्टा
रायगडचा औद्योगिक विकास रखडला, तरुणांचे स्थलांतर
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १० : खोपोली, धाटाव, महाडच्या औद्योगिक वसाहतींमधील अनेक कंपन्या बंद पडल्या. सुरू असलेल्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती बेताची आहे, मात्र या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून जिल्ह्यात विविध प्रकल्प येत असल्याची आश्वासने राजकारणी देत आहेत, पण २० वर्षांत एकही उद्योग जिल्ह्यात आला नसल्याने लोकप्रतिनिधींकडून बेरोजगारांची थट्टा सुरू असल्याचे दिसत आहे.
रायगड जिल्हा औद्योगिक आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचा असूनही विविध समस्यांनी ग्रासलेला आहे. नवीन उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव, परवानग्या मिळण्यास विलंब, वीज आणि पाणीपुरवठ्यातील अनियमिततेमुळे उद्योजक अडचणीत आहेत. उद्योगांसाठी पोषक वातावरण नसल्याची रागयड जिल्ह्याची प्रतिमा निर्माण झाली आहे. अशातच राजकीय नेत्यांचा जाच, किचकट पर्यावरण नियम, ग्रामपंचायतींची वाढती करप्रणालीमुळे सुरू असलेले उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे गेल्या २० वर्षांत एकही मोठा प्रकल्प कार्यान्वित झाला नसल्याने रोजगारासाठी स्थलांतराची वेळ तरुणांसमोर आली आहे.
-----
प्रस्ताविक प्रकल्प
दिघी औद्योगिक वसाहत प्रकल्प : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाकडून माणगाव-दिघी परिसरात हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यामध्ये सुमारे एक हजार हेक्टरवर बल्क ड्रग पार्क आणि ६१ हेक्टरवर चर्मोद्योग समूह विकास प्रकल्पाची जागा नियोजित आहे. या प्रकल्पामुळे तीन लाख रोजगारांची निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे.
----------------------
गेल कंपनीचा पॉलीमर प्रकल्प : अलिबाग तालुक्यातील बंद पडलेल्या गेल कंपनीच्या जागेत केंद्र शासनाकडून पॉलीमर प्रकल्प सुरू केला जात आहे, परंतु येथील स्थानिक राजकारण्यांच्या असहकारामुळे प्रकल्पाचे काम बंद अनेकवेळा पडण्यात आले.
-------------------------
आरसीएफचा विस्तारित प्रकल्प : आरसीएफच्या पीआर/पीएन तंत्रज्ञानावर आधारित १२०० एमटीपीडीचा कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर प्लांट उभारण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाकडून केला जात आहे. या प्रकल्पाची पर्यावरणविषयक जनसुनावणी १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अलिबाग तालुक्यातील चोंढी येथील हॉटेल साई-इन येथे झाली होती, परंतु स्थानिकांच्या विरोधामुळे सुनावणी पुढे ढकलली.
-------------------------------------
सेमीकंडक्टर आणि इतर मोठे प्रकल्प : जिल्ह्यामध्ये ८० हजार कोटींचा सेमीकंडक्टर प्रकल्प येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली होती, याशिवाय सिनारमस, एप्रिल एशिया, पीडीपी, केंद्र शासनाचा लेदर प्लास्टर, जिंदालचा डोलवीतील विस्तारीकरण प्रकल्प आणि पाच हजार कोटींचा पॉवर प्रोजेक्ट, बल्क ड्रग पार्कसारखे नवीन प्रकल्पही प्रस्तावितच आहेत.
-----------------------------------
गॅस-टू-केमिकल्स प्रकल्प : एसआर एक्सप्लोरेशन अँड प्रॉडक्शन कंपनीकडून रायगड जिल्ह्यात ५६,८५२ कोटींचा गॅस-टू-केमिकल्स प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पातून सुमारे २५,००० रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
----------------------------------
दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल कॅरिडोर : या प्रकल्पासाठी दिघी परिसरातील साडेपाच हजार हेक्टर जमीन भूसंपादित करण्यात आलेली आहे. या परिसरात अनेक प्रकल्प येऊन दक्षिण रायगडच्या बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवतील, अशी आश्वासने विधानसभा निवडणुकीपुर्वी दिली जात होती, परंतु आजतगायत एकही प्रकल्प सुरू झालेला नाही.
----
प्रदूषणकारी कारखान्यांची वर्गवारी
६० पेक्षा जास्त निर्देशांक - १,०४५ कारखाने
४१ ते ५९ दरम्यान निर्देशांक - १,०९२ कारखाने
२१ ते ४० दरम्यान निर्देशांक - १,१७० कारखाने
२० पर्यंत निर्देशांक - २६ कारखाने
----
एमआयडीसी प्रकल्पांची संख्या - ५४९
रोजगार - ८ हजार
गुंतवणूक - १७३३.६६ कोटी रुपये

विशेष आर्थिक क्षेत्र - ९
रोजगार - ५.८४ लाख
गुंतवणूक - २९०४८.१० कोटी रुपये

सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम - ९७,०७१
रोजगार - ७.६१ लाख
गुंतवणूक - ११२८.१२ कोटी रुपये
----
जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगार हवा आहे. अनेक वर्षांत एकही नवा प्रकल्प जिल्ह्यात आला नाही. आता जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या गॅसवर आधारित एका स्टील प्रकल्पाला विरोध होत आहे. असाच प्रकार टाटा पॉवर, पटणी पॉवर प्लॅंट, सेझ, मांडवा विमानतळ सारख्या प्रकल्पांबाबत आहे. शेतकऱ्यांचे हित संभाळून हे प्रकल्प सुरू झाले तरच जिल्ह्याची आर्थिक प्रगती होऊ शकते.
-राजा केणी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख
़़-------------------------------------
शहापूर परिसरात २० वर्षांपासून एमआयडीसीमार्फत भूसंपादन सुरू आहे. उमेदवारांचे वय सरून गेले, तरी नोकरीचा पत्ता नाही. गावातच चांगली नोकरी मिळेल म्हणून केमिकल इंजिनिअर झालो, पण नोकरी मिळाली नसल्याने गाव सोडावे लागले. खारेपाटातील अनेकांची हीच परिस्थितीआहे. आम्ही भोगले, आता पुढच्या पिढीच्या वाट्याला बेरोजगारी येऊ नये.
-दीनेश पाटील, प्रकल्पग्रस्त