ठाणे नाही, पालघर नाही, मुंबई आम्ही सोडणार नाही

ठाणे-पालघर नाही, मुंबई आम्ही सोडणार नाही
नॅशनल पार्कमधील रहिवाशांचा निर्धार
मालाड, ता. २५ (बातमीदार) ः ‘ठाणे नाही, पालघर नाही, मुंबई आम्ही सोडणार नाही’ अशा घोषणा देत मुंबईतच मरोळ मरोशी येथील जागेवर पुनर्वसन व्हावे, असा निर्धार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडीवासीयांनी केला आहे. शनिवारी (ता. २३) केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट सभागृह, गोरेगाव पश्चिम येथे या संबंधित ठराव करण्यात आला.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गेली २५ वर्षे रखडला आहे. रामाचा वनवास अवघ्या चौदा वर्षांत संपला, पण या झोपडीवासीयांचा वनवास संपवण्याची चिन्हे नाहीत. अशातच आता मुंबईबाहेर ठाणे वा पालघर जिल्ह्यात या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचा सरकार दरबारी घाट सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंबईतच या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, या मागणीसाठी जनता दल सेक्युलर मुंबई आणि बेघर झोपडपट्टी गोरगरीब जनता संघटना आणि मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती यांच्या वतीने गोरेगाव येथे या रहिवाशांचा मेळावा पार पडला. या वेळी मरोळ मोरोशी येथील ठरलेल्या जागेवरच पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी उपस्थित रहिवासी आणि वक्त्यांकडून करण्यात आली. दरम्यान, या वेळी जनता दलाचे मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर, वायव्य मुंबई जिल्हाध्यक्ष अविनाश संख्ये, ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रकाश जाधव, झोपडपट्टी रहिवासी संघटनेचे दीपेश परब तसेच मूलभूत अधिकार संघटनेचे दिनेश राहणे आणि संग्राम पेटकर यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

प्रकल्प रखडला
जनता दलाच्या पुढाकाराने २०१७-१८मध्ये या रहिवाशांनी पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. त्या वेळी मरोळ मोरोशी येथे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार संजय गांधी उद्यानातील सुमारे १८ हजार कुटुंबे आणि आदिवासी यांच्यासाठी मिळून २६ हजार घरे बांधण्यासाठी निविदाही काढण्यात आली होती. मात्र स्थानिक पुढाऱ्यांनी वनजमिनीवरच पुनर्वसन व्हावे, अशी दुराग्रही भूमिका घेतल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला.

जागेवरच पुनर्वसनाची मागणी
आता ठाणे वा पालघर जिल्ह्यात या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचा घाट घातला आहे. दरम्यान, याला जनता दल सेक्युलर आणि झोपडपट्टी रहिवासी संघटना आणि मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती यांनी विरोध केला आहे. निविदा काढण्यात आल्या होत्या याचा अर्थ जागा सरकारने मंजूर केल्या. परंतु त्याच जागेवर पुनर्वसन करण्यात यावे. जे रहिवासी न्यायालयाचा आदेशाप्रमाणे सात हजार रुपये त्या वेळी भरू शकले नव्हते त्यांना हे पैसे भरण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी मेळाव्यात करण्यात आली.