पाळीव प्राण्यांसाठी फिरता दवाखाना

पाळीव प्राण्यांसाठी फिरता दवाखाना
टीएमटीच्या उपयोगात नसलेल्या बसेसचा वापर करणार; निविदा प्रक्रियेचे निर्देश
ठाणे, ता. ७ (वृत्तसेवा) : निर्बीजीकरण रखडल्यामुळे शहरात भटक्या श्वानांची आणि मांजरींची संख्या वाढली असताना ठाणे महापालिकने पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिका क्षेत्रात सुमारे १५ हजार पाळीव प्राणी असल्याचा अंदाज व्यक्त करीत प्रशासन त्यांच्यासाठी फिरता दवाखाना सुरू करणार आहे. यासाठी ठाणे परिवहनच्या वापरात नसलेल्या बसेसचे रूपांतरण फिरत्या दवखान्यात करण्यात येणार आहे. कोविड काळानंतर श्वान, मांजरी पाळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यांच्यासाठी शहरात अनेक प्राण्यांचे दवाखाने उपलब्ध आहेत. पण भटक्या कुत्र्यांच्या उपचारासाठी व्यवस्था तोकडी पडत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून ठाणे महापालिकेने पाळीव प्राण्यांसाठी फिरते दवाखाने आणि रुग्णवाहिका सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टीमटीकडील वापरात नसलेल्या बसगाडीमध्ये आवश्यक बदल करून हा सुसज्ज फिरता दवाखाना सुरू होईल. त्यात प्रथमोपचार आणि पशुवैद्यक तसेच प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध असेल. त्याचसोबत पाळीव प्राण्यांसाठी सुसज्ज रुग्णवाहिकाही तयार करण्यात येत आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया तातडीने करण्याचे निर्देश आयुक्त राव यांनी दिले.

चौकट
तीन ठिकाणी स्मशानभूमी
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिका क्षेत्रात पाळीव प्राण्यांसाठी स्मशानभूमी तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार कोपरी, कळवा आणि माजिवडा येथे पुढील महिनाभरात पाळीव व छोट्या प्राण्यांसाठीच्या स्मशानभूमी कार्यान्वित करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आरोग्य विभागाला दिले आहेत. या तिन्ही ठिकाणी मृत पाळीव प्राण्यांचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने दहन करण्यासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी उभारण्याचे काम सुरू आहे. यातील दाहिन्या सीएनजीवर आधारित आहेत. या दाहिन्यांची चाचणी केल्यावर त्या कार्यान्वित होणार आहेत. या सर्व स्मशानभूमींचे बांधकाम, यंत्रणा इत्यादी कामे तत्काळ पूर्ण करून कोणत्याही परिस्थितीत तिन्ही स्मशानभूमी महिनाभरात कार्यान्वित करण्यात याव्यात, असे आयुक्त राव यांनी स्पष्ट केले आहे.

चौकट
दोन कोटींचा खर्च
पाळीव प्राण्यांच्या स्मशानभूमीसाठी प्रत्येकी सुमारे दीड ते दोन कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठीचा निधी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीतून तसेच राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून उपलब्ध झाला असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.