मराठी अनिवार्यतेवर अंमलबजावणीचा बोजवारा

मराठी अनिवार्यतेवर अंमलबजावणीचा बोजवारा
८५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी मराठीपासून वंचित; मनविसेचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. २०२० पासून हा नियम राज्य मंडळाव्यतिरिक्त इतर सर्व परीक्षा मंडळांनाही लागू झाला, मात्र प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. महाराष्ट्रातील ६९ केंद्रीय विद्यालयांमध्ये शिकणारे तब्बल ८५ हजार ४९७ विद्यार्थी मराठी विषय शिकत नाहीत. हे विद्यार्थी मराठीपासून वंचित असल्याचा आरोप मनसे विद्यार्थी सेनेच्या वतीने करण्यात आला. ठाणे पालिकेच्या शिक्षण विभागाने नुकतेच केंद्रीय विद्यालयांसह काही शाळांना पत्राद्वारे निर्देश दिले आहेत.
केंद्रीय विद्यालयांसारख्या नामांकित शाळांतून मराठी विषय ऐच्छिक स्वरूपात ठेवला जातो किंवा पूर्णपणे टाळला जातो, असे समोर आले आहे. ८५ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मातृभाषेपासून दूर ठेवणे हे दुर्दैवी आहे, शिवाय केंद्रीय शाळेने पालिकेसोबत पत्रव्यवहार हिंदीत केला असून, यावरून त्यांच्याकडे मराठी शिक्षक असेल का? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. तसेच, शासनाने शाळांना ठोस सूचना करून तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी मनसेचे विद्यार्थी सेनेचे संदीप पाचंगे यांनी केली.
दरम्यान, दीड महिन्यांपूर्वी मनसेच्या वतीने शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे कोलशेत येथील केंद्रीय विद्यालयात मराठी शिकविण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. याचीच दखल घेत काही दिवसांपूर्वीच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व परीक्षा मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे अनिवार्य असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शाळांना दिले आहेत.

मुख्यमंत्री सांगतात तशी पहिलीपासून मराठीची सक्ती सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये अमलात आलेली नाही. महाराष्ट्रातील ६९ केंद्रीय विद्यालयांच्या शाळांमध्ये ८५ हजार ४९७ मुले मराठी शिकत नाहीत. त्यांनादेखील मराठी शिकवले गेलेच पाहिजे. मराठी विषय ऐच्छिक ठेवण्याची परवानगी देणाऱ्या शाळांविरोधात तातडीने कारवाई झाली पाहिजे अन्यथा हा निर्णय केवळ कागदावर राहील.
- संदीप पाचंगे, सरचिटणीस मनविसे.