घोटाळ्याचे आरोप करणाऱ्यांची एसआयटी चौकशी करा

घोटाळ्याचे आरोप करणाऱ्यांची एसआयटी चौकशी करा

बिवलकर कुटुंबीयांची सरकारकडे मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ९ ः ‘सिडकोची जमीन लाटल्याचे आरोप आमच्यावर ज्या लोकांनी केले आहेत. त्या लोकांनी सिडको आणि राज्य सरकारची जमीन लाटली आहे. या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी केल्यावर खरे-खोटे बाहेर येईल,’ अशी मागणी यशवंत बिवलकर यांनी मंगळवारी (ता. ९) पत्रकार परिषदेत केली. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील खोटी कागदपत्रे देऊन सिडकोची कोट्यवधींची जमीन लाटल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केले होते. तसेच कॉन्शस सिटीझन फोरमचे अध्यक्ष के. कुमार यांनी याप्रकरणी राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. याप्रकरणी स्पष्टीकरण देण्यासाठी बिवलकर व त्यांचे वकील तन्वीर निजाम यांनी प्रसिद्धिमाध्यमांसमोर बाजू मांडली.

सरखेल कानोजी आंग्रे यांचे वंशज रघुजी आंग्रे यांनी ही जमीन बिवलकर यांच्या कुटुंबीयांना इनाम स्वरूपात दिली आहे. या जमिनीवर त्यांच्या वंशजांनी दावा केलेला नाही. तसेच उलवे येथील जमिनीवरील सर्व्हे क्रमांक ५१ची जमीन बिवलकर कुटुंबीयांच्या मालकीची असून या प्रकरणाचा मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला जिंकल्याचे बिवलकर यांनी सांगितले. तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्या बदल्यात सिडकोने कोणतेही भूखंड दिलेले नाही, असेही बिवलकर यांनी सांगितले. सिडकोने बिवलकर यांची चार हजार ७८ एकर जमीन घेतल्याचा दावा अनेकदा करण्यात आला होता; मात्र त्यापैकी साडेतीन हजार एकर जमीन १९७५च्या कायद्यानुसार वनखात्याच्या ताब्यात असल्याचे बिवलकर यांनी स्पष्ट केले. १९८७ साली महाराष्ट्र सरकारने बिवलकर यांना जमीन देण्याचे तक्रारदारांकडून सांगण्यात येत आहे; मात्र १९८७ साली कोर्ट ऑफ वॉर्डमध्ये इस्टेट मुक्त करण्यात आल्याचा दावा बिवलकर यांनी केला.

कानोजी आंग्रे यांच्या वंशजांमध्ये खोट्या वंशजांची नावे लावण्‍याचा प्रयत्न करणारे उर्मेश उदानी, के. कुमार यांच्यावर लवकरच अब्रुनुकसानीचा दावा करणार आहोत. तसेच याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणार आहोत.
- तन्वीर निजाम, बिवलकर यांचे वकील

..

एकाही एफआयआरवर माझे नाव नाही आहे. पेन्सिलने माझे नाव टाकलेले आहे. माझ्यावर एक रुपयाचे घोटाळ्याचे आरोप नाहीत. बिवलकर यांनी माझ्याविरोधात प्रसिद्धिमाध्यमांसमोर खोटे पुरावे दिले आहेत. आम्ही कोणालाही ब्लॅकमेल केलेले नाही. त्यांनी केलेल्या कामाचे भांडाफोड आम्ही केल्यामुळे ते आमच्यावर बिनबुडाचे आरोप करतात. प्रसिद्धिमाध्यमांसमोर मागणी करून एसआयटी स्थापन होत नाही. त्याकरिता न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल.
- के. कुमार, अध्यक्ष, कॉन्शस सिटीझन फोरम