एसआरएच्या २६ योजनांसाठी नव्याने निविदा काढणार

एसआरएच्या २६ योजनांसाठी नव्याने निविदा काढणार
२१ योजनांची छाननी अंतिम टप्प्यात

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः मुंबई महापालिकेच्या ६४ भूखंडांवरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी प्रशासनाने आता वेग दिला आहे. ६४ पैकी १७ योजना तांत्रिक कारणास्तव स्थगित ठेवून ४७ योजनांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. यापैकी आठ योजनांना केवळ एकाच विकसकाचा प्रतिसाद मिळाला, तर १८ योजनांना एकही विकसक पुढे आला नाही. त्यामुळे एकूण २६ योजनांसाठी पुनर्निविदा काढण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. दरम्यान, २१ योजनांची छाननी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.
मुंबई व उपनगरांतील पालिकेच्या भूखंडावरील ६४ एसआरए योजना गेली अनेक वर्षे रखडल्या आहेत. या योजना मार्गी लागाव्यात, यासाठी राज्य सरकारने थेट पालिकेलाच पुनर्वसनाची जबाबदारी दिली आहे. पालिकेने यासाठी प्रक्रियाही सुरू केली आहे. ६४ पैकी २१ योजनांना अनेक विकसकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असून त्यांची छाननी सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच आर्थिक क्षमता तपासून, सर्वाधिक अधिमूल्य (२५ टक्क्यांहून अधिक) देणाऱ्या विकसकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या निवडीसाठी लॉटरी पद्धती वापरण्यात येणार आहे. मुंबई शहर तसेच पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांतील या ६४ भूखंडांवर मिळून सुमारे ५१ हजार ५८२ झोपड्या आहेत. या सर्व झोपड्या पालिकेच्या भूखंडांवरच असल्याने राज्य सरकारने थेट पालिकेलाच पुनर्वसनाची जबाबदारी दिली आहे. यासाठी पालिकेकडून पात्र व अनुभवी विकसकांकडून ‘स्वारस्याची अभिव्यक्ती’ (ईओआय) मागवण्यात आली होती.
...
नामांकित कंपन्यांचा सहभाग
निविदा प्रक्रियेत अदाणी रिॲलिटी, वाधवा ग्रुप, दोस्ती, चांडक, रुस्तमजी, जेएसडब्ल्यू रिअल्टी, डीएचएस ग्रुप, जलाराम डेवलपर, निलयोग डेव्हलपर्स आणि आशा डेव्हलपर्स अशा नामांकित कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अंतिम यादी अद्याप जाहीर व्हायची आहे. वित्तीय छाननीनंतरच २१ योजनांमध्ये विकसकांची नियुक्ती निश्चित केली जाईल, तर उर्वरित १७ अडचणींच्या योजनांबाबतही लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.
...
विकसकांची क्षमता तपासणार
पुनर्विकासाच्या ४७ योजनांपैकी २१ योजनांना विकसकांचा प्रतिसाद मिळाला आहे. या विकसकांची आर्थिक क्षमता तपासल्यानंतरच २१ योजनांमध्ये विकसकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच तिसऱ्या टप्प्यातील म्हणजेच अडचणी असलेल्या उर्वरित १७ योजनांचा मार्गही लवकर मोकळा होणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.