पालघरमधील पर्यटन विकासासाठी व्यावसायिकांची एकजूट

पालघर, ता. ११ (बातमीदार) : जिल्ह्यामध्ये अनेक ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत. त्यांचा विकास करणे आवश्यक आहे. पर्यटन आस्थापनाच्या वास्तू नियमित करणे, पर्यटन व्यवसायाच्या जमिनी अकृषक करण्यासाठी एक खिडकी योजना अमलात आणणे, पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी विजेचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी उपाययोजना करणे व पर्यटन व्यावसायिकांना औद्योगिक दराने वीजबिल आकारणे, पर्यटनवाढीसाठी जाहिरात करणे, तसेच महामार्गावर पर्यटनस्थळांचे दिशादर्शक फलक लावण्याची गरज आहे, अशा मागण्या व्यावसायिकांकडून जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आल्या.

जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी उपाययोजना व व्यावसायिकांना येणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पर्यटन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी आमदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखड यांनी व्यावसायिकांच्या अडचणी ऐकून उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. या बैठकीला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक गणेश बरागदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे, कोकण भूमी प्रतिष्ठानचे संजय यादवराव, पालघर जिल्हा पर्यटन संघाचे जगदीश ठाकूर, केळवे बीच पर्यटन उद्योग विकास संघाचे संजय घरत, आशीष पाटील यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी व पर्यटन व्यावसायिक उपस्थित होते.

पालघर जिल्ह्याला सुमारे १२० किमीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. या किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात पर्यटन व्यवसाय वाढत आहे. व्यावसायिक संघटनांकडून सातत्याने पालघरचे आमदार राजेंद्र गावित यांच्याकडे विकासकामाबाबत व अडचणींबाबत पाठपुरावा करण्यात येत होता. त्या अनुषंगाने आमदार राजेंद्र गावित यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सूचना करून बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली होती. या बैठकीला जिल्ह्यातील पर्यटन संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह मोठ्या प्रमाणात पर्यटन व्यावसायिक उपस्थित होते. या वेळी इज ऑफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत २०१५ रोजी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आस्थापना व्यवसायासाठी असलेल्या लॉजिंग लायसन्स, स्विमिंग पूल लायसन्स व खाद्यगृह नोंदणी प्रमाणपत्र हे कालबाह्य करण्यात आल्याने हा परवाना रद्द केला आहे. त्याची जिल्ह्यात अंमलबजावणीबाबत सूचना करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली.

प्रमुख मागण्या
पर्यटन संचालनालयाचे कार्यालय पालघर येथे आणणे, जिल्ह्यामध्ये होऊ घातलेल्या मोठ्या प्रकल्पाच्या सीआरएस फंडमधून पर्यटनस्थळाचे आधुनिकीकरण करणे व मोठ्या पर्यटनस्थळी सार्वजनिक सुविधा केंद्र निर्माण करणे, कांदळवन क्षेत्र वगळून किनाऱ्यावरील सीआरझेड शिथिल करणे, छोट्या प्रमाणात वाइन बनविणाऱ्या व्यवसायाला परवानगी देणे, पर्यटनस्थळी होणाऱ्या विविध महोत्सवांना सरकारकडून आर्थिक मदत देणे, धूपप्रतिबंधक बंधाऱ्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, केळव्यातील तलाव सुशोभीकरण व पाणकोट किल्ल्याच्या डागडुजीसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, केळव्यातील शितलादेवी मंदिराला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देणे, आदी मागण्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुमती जाखड यांच्याकडे करण्यात आल्या.