२७ गावात निवडणूक नको

२७ गावांमध्ये महापालिका निवडणूक नको
-संघर्ष समितीची मागणी

डोंबिवली, ता. ११ : कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या प्रारूप प्रभागरचनेवर हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी गुरुवारी (ता. ११) पालिका मुख्यालयात सुनावणी झाली. या वेळी संघर्ष समितीने २७ गावांमध्ये निवडणूक घेऊ नये, अशी जोरदार मागणी केली. याला शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), काँग्रेस, मनसे आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) यांचा पाठिंबा मिळाला. या २७ गावांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, १८ गावांना महापालिकेपासून वगळण्याचा शासन निर्णय (जीआर) २०२२ मध्येच काढण्यात आला आहे. त्यामुळे २७ गावांना समाविष्ट करून तयार करण्यात आलेली प्रभागरचना चुकीची आहे, असा युक्तिवाद संघर्ष समितीने केला.

हरकतींच्या सुनावणीवेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष व राष्ट्रवादी खासदार सुरेश म्हात्रे उपस्थित होते. त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या गावांमध्ये निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी लावून धरली. या प्रभागरचनेवर ३,६४२ हरकती दाखल झाल्या असून, या गावांमध्ये प्रभागरचना करणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पालिका प्रशासनाने या मागण्यांचा विचार करून पुढील निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी संतोष केणे यांनी सांगितले, की २७ गावांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना त्या ठिकाणी महापालिका निवडणुकीची प्रभागरचना कशाच्या आधारे केली, असा सवाल उपस्थित केला आहे. त्यामुळे २७ गावांत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी काँग्रेसने भूमिका घेत संघर्ष समितीच्या मागणीला पाठिंबा दिला.

ठाकरे गटाचा संघर्ष समितीला पाठिंबा
संघर्ष समितीच्या भूमिकेला शिवसेना ठाकरे गटाचा पाठिंबा असल्याचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारने २७ गावांपैकी १८ गावे वगळून त्याची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. १८ गावे वगळण्यात आल्याचा जीआर २०२२मध्ये काढण्यात आला आहे. या जीआरला पालिका अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. १८ गावे वगळण्यात आली तरी २७ गावांत प्रभागरचना कशाच्या आधारे केली, असा सवाल म्हात्रे यांनी उपस्थित केला आहे. २७ गावांवर निवडणुका लादू नयेत. त्यामुळे संघर्ष समितीच्या भूमिकेला उद्धव सेनेचा पाठिंबा आहे, असे ते म्हणाले.

आदेशाचे उल्लंघन
मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश भोईर यांनी सांगितले, की प्रभागरचना तयार करताना न्यायालय आणि नगरविकास खात्याने जे आदेश दिले होते, त्या आदेशाचे उल्लंघन करून प्रभागरचना तयार केली आहे. वास्तविक पाहता महाविकास आघाडी सरकारने २७ पैकी १८ गावे वगळून स्वतंत्र पालिका तयार करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा १८ गावांतील नगरसेवकांचे नगरसेवक पद रद्द केले होते. मग त्या ठिकाणची प्रभागरचना कशी काय करण्यात आली? प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना त्या ठिकाणी प्रभागरचना कशी काय केली जाते? त्याला मनसेचा विरोध आहे. मनसेचाही संघर्ष समितीच्या मागणीला पाठिंबा आहे.