डेटा सेंटर पार्कसाठी ३० हजार कोटींचा करार

डेटा सेंटर पार्कसाठी ३० हजार कोटींचा करार
लोढा कंपनी डेव्हलपरच्या भूमिकेत

मुंबई, ता. ११ : मुंबई महानगर प्रदेशात ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क स्थापन करण्यास महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर एका वर्षाने सरकारने पलावा येथे डेटा सेंटर पार्क उभारण्यासाठी लोढा डेव्हलपर्स लि. सोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. अनेक दशकांचा बांधकाम क्षेत्रातील वारसा असलेली लोढा कंपनी डेटा सेंटर उभारण्यास इच्छुक असलेल्या विविध कंपन्यांसाठी डेव्हलपरची भूमिका पार पाडणार आहे. लोढा व विविध डेटा सेंटर कंपन्यांकडून एकत्रितपणे ३०,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २०१९ मध्ये इंटिग्रेटेड डेटा सेंटरला राज्यातील औद्योगिक विकासासाठी ‘थ्रस्ट एरिया’ म्हणून घोषित केले होते. अलीकडच्या काळात क्लाऊड कम्प्युटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डिजिटल सेवांच्या वाढीसोबत डेटा सेंटर्सची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. या क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क धोरण जाहीर केले. या धोरणांतर्गत, विजेचे मोठे ग्राहक असलेल्या डेटा सेंटरना हरित आणि पर्यायी ऊर्जास्रोतांद्वारे वीजपुरवठा केला जाईल. सुरुवातीला, मुंबई महानगर प्रदेशात या कार्यक्रमांतर्गत तीन पार्क्स स्थापन करण्यात येणार आहेत. या सामंजस्य करारानुसार, ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून ६,००० थेट व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होईल. ३७० एकरांवर पसरलेल्या या पार्कची क्षमता दोन गिगावॉट ठेवण्यात आली असून, यात अनेक आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत कंपन्यांचा सहभाग अपेक्षित आहे. लोढा व विविध डेटा सेंटर कंपन्यांकडून एकत्रितपणे ३०,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे.
...
भावी पिढ्यांसाठी फायदेशीर!
लोढा डेव्हलपर्स लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक लोढा म्हणाले, ‘ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क धोरणामुळे रोजगारनिर्मिती होईल, महाराष्ट्र व भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि स्वच्छ, हरित ऊर्जास्रोतांवर चालणारे हे केंद्र भावी पिढ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्कच्या यशासाठी आम्ही वचनबद्ध असून, सरकारसोबत अशा अनेक भागीदाऱ्या करण्यास उत्सुक आहोत, ज्यामुळे भारत २०४७पर्यंत जागतिक नेतेपद मिळवेल.’