कुर्ल्यातील धोकादायक इमारती पाडण्यास परवानगी

धोकादायक इमारती पाडण्यास परवानगी
कुर्ल्यातील  रहिवाशांची याचिका फेटाळली 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ ः कुर्ला पश्चिमेतील सहा धोकादायक इमारतींची रहिवाशांनी योग्य ती देखभाल केलेली नाही. इमारतींच्या २०२० मध्ये केलेल्या संरचना स्थिरता अहवालात या इमारतींची मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती करण्यासह त्या अंशतः पाडण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. तथापि, या अहवालाकडे सोसायटीने दुर्लक्ष केले, असेही स्पष्ट करून या धोकादायक इमारती निष्कासित आणि पाडण्याबाबत महापालिकेने बजावलेली नोटीस रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. तसेच या नोटिशीविरोधात रहिवाशांनी केलेली याचिका फेटाळून लावली. 
महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीविरोधात सोसायटीच्या २२ रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यामध्ये नोटीस रद्द करण्याची, प्रकरण महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे (टीएसी) पाठवण्याची आणि इमारती पूर्ण पाडण्याऐवजी संरचनात्मक दुरुस्तीचा विचार करण्याची मागणी केली होती. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने संरचना स्थिरता अहवालाची दखल घेतली. महापालिकेने पुरेशा सामग्रीच्या आधारे इमारती निष्कासित करून  पाडण्याबाबत नोटीस बजावल्याचे त्याचप्रमाणे महापालिकेला कायद्यानुसार इमारती पाडण्याची मुभा असल्याचे रहिवाशांनी केलेली याचिका फेटाळून लावताना नमूद केले. सोसायटीचे वर्तन खूपच असंवेदनशील असून सोसायटीने इमारतीच्या देखभालीबाबत कधीही तसदी घेतली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिला. 
...
सोसायटीचे दुर्लक्ष
कुर्ला पश्चिम येथील राहत अपार्टमेंट्स या गृहनिर्माण सोसायटीत सहा इमारती असून त्यात ८८ सदनिका असून ‘धोकादायक’ स्थितीकडे सोसायटीने दुर्लक्ष केल्याने महापालिकेने २३ मे रोजी रहिवाशांना नोटीस बजावून इमारती निष्कासित करण्याबाबत आणि पाडण्याबाबत नोटीस बजावली होती.