एकत्रित अंमलबावणी शक्य आहे का?

एकत्रित अंमलबावणी शक्य आहे का?

मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाची सरकारला विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला दिलेले १० टक्के आरक्षण आणि २ सप्टेंबरचा अध्यादेश यांची एकत्रित अंमलबजावणी होऊ शकते का? १० टक्के आरक्षणावर या अध्यादेशाचा काय परिणाम होईल, अशी विचारणा शनिवारी (ता. १३) उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने राज्य सरकारकडे केली. नव्या आदेशानुसार हैदराबाद गॅझेटनुसार आपण मूळ कुणबी असल्याचे सिद्ध करणाऱ्यांनाच २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशांतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असे सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आरक्षणाविरोधात आणि समर्थनार्थ केलेल्या याचिकांवर न्या. रवींद्र घुगे, न्या. निजामुद्दीन जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. याआधी मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणावर २ सप्टेंबरला नव्या अध्यादेशाचा काय परिणाम होईल,  नव्या अध्यादेशानंतर आधीचा आरक्षणाचा आदेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे का, आधीच्या निर्णयातही मराठ्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण देण्याचे म्हटले होते का, अशा प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली. त्यावर मराठवाड्यात बऱ्याच मराठ्यांच्या मूळ कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे नव्‍या अध्यादेशानुसार मूळ कुणबी असल्याचे सिद्ध करणाऱ्यांनाच लाभ देण्यात येईल. दोन्ही आरक्षणे वेगवेगळी आहेत, असे महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले.

पक्क्या घराची व्याख्या काय?  
आरक्षणाची शिफारस करताना आयोगाने केलेल्या पक्क्या घरांच्या व्याख्येत फ्लॅट, बंगला इ. समावेश असून, उर्वरित सगळी कच्ची घरे असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाची ही व्याख्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या व्याख्येत बसणारी नाही. मग पक्की घरे कोणती, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर हमाल, कच्च्या घरात राहणारे किंवा स्थलांतरित कामगार हे फक्त मराठा समाजाचे नव्हते, अन्य समाजाचेही आहेत. त्यामुळे इथेही कोणती अनन्यसाधारण अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली नव्हती, असा दावा करून संचेती यांनी आरक्षणाला विरोध केला.

२५ टक्के समाज गरीब : महाधिवक्ता
समाज हा कधीच मागासलेला नव्हता. याआधीही अनेक समित्या आणि मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला पुढारलेला समाज म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी २८ टक्के समाज मागास असू शकत नाही, असा दावाही ॲड. प्रदीप संचेती यांनी केला. त्यावर २८ टक्क्यांपैकी २५ टक्के मराठा समाज हा गरीब असल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.