महिलांच्या संरक्षण व समुपदेशनासाठी ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘वन स्टॉप सेंटर’ची ५५ केंद्रे

महिलांच्या समुपदेशनासाठी ‘वन स्टॉप सेंटर’
३६ जिल्ह्यांमध्ये ५५ केंद्रे

मुंबई, ता. १४ : महिला व बालविकास विभाग महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना राबवत असून, महिलांना सुरक्षितता, आर्थिक स्थैर्य, मानसिक आधार आणि कायदेशीर मदत मिळावी यासाठी ‘वन स्टॉप सेंटर’ राज्यभर कार्यान्वित केले आहेत. सध्या ३६ जिल्ह्यांमध्ये ५५ केंद्रे सुरू असून, या केंद्रांमार्फत महिलांना त्वरित मदत व समर्थन दिले जाते, अशी माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे. या केंद्रांमध्ये शारीरिक-मानसिक अत्याचार, आर्थिक छळ, सामाजिक अवहेलना अशा परिस्थितीत महिलांना एकाच छताखाली कायदेशीर सल्ला, वैद्यकीय सहाय्य, पोलिस मदत, मानसोपचार, समुपदेशन, तात्पुरता निवारा तसेच पुनर्वसनासाठी शासकीय योजना यांचा लाभ दिला जातो. पीडित महिलांना कमाल पाच दिवस तात्पुरती राहण्याची सोयदेखील उपलब्ध आहे.

वन स्टॉप सेंटरसाठी बांधकाम, कर्मचाऱ्यांचे मानधन, विमा आणि आकस्मिक खर्चासाठी शासनाकडून १०० टक्के अनुदान मिळते. नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, नांदेड, अकोला, अमरावती, नागपूर, जळगाव, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि ठाणे येथे नवीन केंद्रे सुरू झाली आहेत. उर्वरित १४ जिल्ह्यांमध्ये केंद्रांच्या बांधकाम प्रक्रिया सुरू असून, जिल्हाधिकारी यांनी उपलब्ध केलेल्या जागांवर सेवा दिली जात आहे.

७,०६३ महिलांना मदत
जानेवारी २०२५ पासून आतापर्यंत या केंद्रांमार्फत ७,०६३ महिलांना सहाय्य व समुपदेशन करण्यात आले आहे. यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार, मालमत्तेविषयक वाद, लैंगिक छळ, लिंगभेद, सायबर गुन्हे आणि इतर प्रकरणांचा समावेश आहे. वन स्टॉप सेंटर पीडित महिलांना मानसिक आधार देऊन नव्याने जीवन जगण्यासाठी मदत करत आहेत.