आरक्षण वर्गीकरणाच्या न्या. बदर समितीला सहा महिन्याची मुदतवाढ

आरक्षण वर्गीकरण समितीला
सहा महिन्यांची मुदतवाढ
सामाजिक संघटना, कार्यकर्त्यांची नाराजी
मुंबई, ता. १३ : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला १४ मार्च २०२६पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
समितीचा कालावधी १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी संपुष्टात येत असल्याने त्यास ही मुदतवाढ दिली आहे. समितीस अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिद्ध करणे आणि त्यानुसार प्रारूप आराखडा शासनास सादर करण्याचे कार्य सोपविण्यात आल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
दरम्यान, न्या. बदर समितीला देण्यात आलेल्या मुदतीवर राज्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर विविध राज्यांमध्ये आरक्षण वर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली; मात्र राज्यात समितीला मुदतवाढ दिल्याने त्यात आणखी विलंब होईल, असे लाल सेनेचे अध्यक्ष गणपत भिसे म्हणाले.