सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालय असमाधानी

सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालय असमाधानी

सविस्तर माहिती देण्याचे राज्य सरकारला आदेश

लाेकप्रतिनिधींचे प्रलंबित खटले प्रकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : खासदार आणि आमदारांविरुद्ध न्यायप्रविष्ट खटल्यांबाबतची सद्य:स्थिती सांगणाऱ्या राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. १५) नाराजी व्यक्त केली. तसेच त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर समाधानी नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. या खटल्यांची जिल्हास्तरीय यादी, खटल्याची स्थिती आणि आरोपी आमदारांची न्यायालयात उपस्थिती सुनिश्चित करण्याबाबत तपशीलवार माहिती देणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही राज्य सरकारला दिले.

सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र हे संपूर्ण माहिती सांगणारे नसल्यामुळे मुख्य न्या. श्री. चंद्रशेखर आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. रेकॉर्डवरील आकडेवारीनुसार ३० जूनपर्यंत महाराष्ट्र, गोवा आणि दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये खासदार आणि आमदारांविरुद्ध ४९९ प्रलंबित खटले आहेत. तथापि, आम्ही या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीवर समाधानी नाही. कोणता खटला कधी दाखल करण्यात आला आहे, त्यासंदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, गोव्यातील पणजी, म्हापसा यासह दीव-दमण, दादरा, नगर हवेली येथील एकूण किती खटले न्यायप्रविष्ट आहेत, खटले कोणत्या टप्प्यावर आहेत, किती खटल्यांत साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली, किती साक्षीदार फितूर झाले तसेच या प्रकरणांसाठी जिल्हास्तरीय सरकारी वकील नियुक्त केले आहेत इत्यादी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने सरकारी वकिलांवर केली.

सन्मस का बजावले नाही?
लोकप्रतिनिधींशी संबंधित खटल्यामध्ये त्यांनाच समन्स न बजावल्याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांना समन्स का बजावण्यात आले नाही? त्यांचे घरचे पत्ते सरकारला माहिती आहेत. मग तुम्ही त्यांना समन्स का बजावले नाही? आम्ही याबाबत नोंद करून घेत आहोत, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले. तसेच त्यांची खटल्यावेळी उपस्थिती निश्चित करण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या, याबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले. आमदार, खासदारांविरोधात मोर्चे, आंदोलनांसारखे काही खटले आहेत. त्यामुळे काही खटल्यांमध्ये साक्षीदार नाहीत, तर काही खटले हे कोरोना काळातील असल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर पीडितांची बाजू ऐकल्याशिवाय आम्ही हे खटले मागे घेऊ देणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

काय प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर आजी-माजी खासदार व आमदारांच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांप्रकरणी तत्कालीन मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठाने याप्रकरणी स्युमोटो दाखल केली होती. राज्यातील आजी-माजी खासदार आणि आमदारांविरोधातील मागे घेण्यात आलेल्या खटल्यांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.