कांदीवलीतील खजुरिया तलावाचे प्रकरण

खजुरिया तलावाप्रकरणी तज्ज्ञांची समिती स्थापन

उच्च न्यायालयात महापालिकेची माहिती 

सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १६ : कांदिवली पश्चिमेकडील शंभर वर्षांपूर्वीचा खजुरिया तलाव बुजवून महापालिकेने खजुरिया उद्यान उभारले होते. त्यामुळे या तलावाची भरपाई म्हणून जवळच्या परिसरात पर्यायी तलाव विकसित करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याआदेशानुसार पाच सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन केल्याची माहिती महापालिकेकडून मंगळवारी (ता.१६) उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच समिती २० ऑक्टोबरपर्यंत आपल्या निष्कर्षासंदर्भात अहवाल सादर करेल, असेही महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले. 

कांदीवलीतील खजुरिया तलावाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून निष्कर्षाचा अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र तीन महिने पूर्ण होत आले तरी महापालिकेकडून तज्ज्ञांची समिती गठित केली नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्यासाठी महापालिकेला अंतिम संधी दिली होती, त्यानंतरही समिती स्थापन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला होता.  या पार्श्वभूमीवर, न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या.संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. महापालिकेच्या वतीने वकील अक्षय शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पाच तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. या विभागीय उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत साहाय्यक आयुक्त (आर, दक्षिण),  कार्यकारी अभियंता (विकास आराखडा) (पी अँड आर), ए. ई. (देखभाल) आणि साहाय्यक अधीक्षक उद्यान (आर, दक्षिण) यांचा समावेश आहे.  तसेच, या समिती निष्कर्षांचा अहवाल २० ऑक्टोबर रोजी सादर करण्यात येईल, असेही न्यायालयाला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही समिती स्थापन करण्यासाठी झालेल्या दहा दिवसांच्या विलंबाबाबतही त्यांनी न्यायालयाची माफी मागितली. त्याचप्रमाणे विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कृतीची महापालिका आयुक्तांनी दखल घेतल्याचेही न्यायालयाला सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश काय होते ?
कांदिवलीतील शंभर वर्षांपूर्वीचा खजुरिया तलाव बुजवून त्यावर बांधलेले महापालिकेचे खजुरिया उद्यान तोडण्याचा आणि तलाव पूर्ववत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिले होते. ते आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. तसेच, या उद्यानाचे हरितक्षेत्र म्हणून कायमस्वरूपी जतन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते.  त्याचवेळी, भरपाई म्हणून जवळच्या परिसरात पर्यायी जलसंचय विकसित करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, असे आदेशही दिले होते.