नवी मुंबई महापालिकेच्या भरती प्रक्रियेवर स्थगिती

नवी मुंबई महापालिकेची भरती प्रक्रिया स्थगित
पुढील आदेश येईपर्यंत निकाल जाहीर न करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १६ : नवी मुंबई महापालिकेच्या नोकर भरतीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. पुढील सूचना येईपर्यंत नोकर भरतीसाठी घेतलेल्या परीक्षेचे निकाल प्रसिद्ध करू नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. नवी मुंबई महापालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी या नोकर भरतीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
काही महिन्यांपूर्वी नवी मुंबई महापालिकेत ६२० पदांकारिता भरतीचे आयोजन केले होते; परंतु महापालिकेत आधीपासून ठोक मानधनावर सुमारे ७३ कर्मचारी आणि अधिकारी कार्यरत आहेत. २००५ आणि २०११ला महापालिकेत करारावर ठोक मानधनावर कर्मचारी भरण्यात आले होते. या कर्मचाऱ्यांनी महापालिका सेवेत सामावून घेण्याची मागणी महापालिका प्रशासनाकडे केली होती. डिसेंबर २०२४च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विशेष बाब म्हणून घ्यायला सांगितले होते; मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांना जाहिरात आणि मुलाखत घेता घेतलेले नसेल अशा कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेऊ नये, अशा शासनाच्या २००६ परिपत्रकाचा आधार महापालिकेने घेतला आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये डॉक्टर, शिक्षक, स्टाफ नर्स, लिपिक, शिपाई, चालक, टेलिफोन ऑपरेटर असे ५५ आणि अभियांत्रिकी विभागातील २३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी बरेच जण निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत.
महापालिका सामावून घेत नसल्यामुळे अखेर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर निर्णय देताना पुढील आदेश येईपर्यंत परीक्षेचा निकाल देऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

१२ जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा
महापालिकेतील एकूण ३० संवर्गांतील ६६८ पदांकरिता ८४,७७४ अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. या पदांची ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा १६, १७, १८ आणि १९ जुलै २०२५ या चार दिवसांत झाल्या. अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांना परीक्षा देणे सोयीचे जावे, यादृष्टीने नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने १२ जिल्ह्यांमध्ये २८ परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात आल्या.

चार आठवड्यांची मुदत
नवी मुंबई महापालिकेत कार्यरत असणाऱ्या ४८ पंप ऑपरेटर यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांचा २००६ पासून न्यायालयात लढा सुरू होता. औद्योगिक न्यायालयाने आधी निर्णय दिला होता, पण महापालिकेने उच्च न्यायालयात दावा केला होता. आता न्यायालयाने महापालिकेला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.