उद्योगांच्या किमान वेतन अधिसूचनांचा आढावा

उद्योगांच्या किमान वेतन अधिसूचनांचा आढावा
सल्लागार समितीची पहिली बैठक उत्‍साहात
घाटकोपर, ता. १७ (बातमीदार) ः महाराष्ट्र सरकारच्या किमान वेतन सल्लागार समितीच्या नव्याने नियुक्त सदस्यांची पहिली बैठक आज (ता. १७) वांद्रेतील कामगार भवन येथे पार पडली. समितीचे अध्यक्ष गणेश ताठे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मंडळ सचिव अक्षय तुरेकर यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली.
महाराष्ट्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०२५ रोजी समितीची पुनर्रचना केली असून, पुढील तीन वर्षांसाठी १५ प्रतिनिधींची (कामगार, मालक आणि स्वतंत्र प्रतिनिधी) नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नव्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत सर्व सदस्यांचे स्वागत करण्यात आले.
बैठकीत २४ उद्योगांच्या किमान वेतन अधिसूचनांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच ४२ उद्योगांचे किमान वेतन मसुदे शासनाकडे सादर केले असून, त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. या उद्योगांपैकी कामगारांचे सर्वाधिक शोषण होत असलेल्या १० उद्योगांचे किमान वेतन तातडीने पुनर्निर्धारित करून शासनाकडे पाठविण्याचा ठराव बैठकीत घेण्यात आला.
कायद्यानुसार दर पाच वर्षांनी किमान वेतनाचे पुनर्निर्धारण होणे आवश्यक असतानाही अनेक उद्योगांत ही प्रक्रिया प्रलंबित असल्याबाबत सदस्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. यापुढे दर महिन्याला समितीची बैठक घेऊन प्रलंबित उद्योगांचे वेतननिर्धारण त्वरित पूर्ण करण्याचे सर्वानुमते ठरले.
या बैठकीस कामगार प्रतिनिधी म्हणून बाळासाहेब भुजबळ (पुणे), संजय जोरले (छत्रपती संभाजीनगर), योगेश आवळे (मुंबई), माणिक पाटील (खामगाव), ॲड. गणेश देशमुख (नवी मुंबई) उपस्थित होते. मालक प्रतिनिधी म्हणून बाबासाहेब दरेकर (पुणे), संतोष देशमुख (खामगाव) तर स्वतंत्र प्रतिनिधी म्हणून वीरेंद्र ठाकूर (मुंबई), सुबोध रवींद्र देऊळगावकर (नागपूर), बिपिन नगीनदास गांधी (खामगाव-अकोला) आदी मान्यवर उपस्थित होते. बैठकीचा आढावा घेऊन अध्यक्ष गणेश ताठे यांनी समारोपाचे भाषण केले, तर आभार प्रदर्शन कामगार नेते बाळासाहेब भुजबळ यांनी केले. पुढील बैठक नवरात्र उत्सवानंतर घेण्याचे सर्वानुमते ठरविण्यात आले.