जीएसटी सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत २ लाख कोटी

जीएसटी सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत दोन लाख कोटी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे प्रतिपादन

विशाखापट्टणम, ता. १७ ः वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत किमान दोन लाख कोटींचे योगदान मिळेल आणि सामान्य लोकांच्या हातात अधिक पैसे राहतील. हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठे पाऊल आहे. ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त मदतीअंतर्गत आतापर्यंत २२ राज्यांना सुमारे ३.६ लाख कोटी रुपये दिले आहेत.
२०२४-२५ मध्ये भारताची भांडवली गुंतवणूक जीडीपीच्या ४.१ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी येथे दिली. त्या विशाखापट्टणम येथे ‘नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स’ या विषयावरील कार्यक्रमात बुधवारी (ता. १७) बोलत होत्या. या वेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुरू करण्यात आलेल्या ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ या मोहिमेची माहिती दिली.

निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, की पूर्वी १२ टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये असलेल्या ९९ टक्के वस्तू आता पाच टक्के कर श्रेणीत आहेत. शिवाय, पूर्वी २८ टक्के कर श्रेणीत असलेल्या ९० टक्के वस्तू आता १८ टक्के कर श्रेणीत आहेत. हे बदल मध्यमवर्गासाठी खूप फायदेशीर ठरतील आणि गरिबी कमी करण्यासदेखील मदत करतील. तसेच दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील, सामान्य लोकांकडे जास्त पैसे शिल्लक राहतील, नवीन जीएसटी करप्रणाली नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच सोमवार (ता. २२)पासून लागू होतील. यामध्ये तंबाखू उत्पादनांवर ४० टक्के नवीन जीएसटी दर लागू होणार नाही. जीएसटी सुधारणांचे फायदे देशातील अनेक उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहन रकमेपेक्षा १० पट जास्त असल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्या पुढे म्हणाल्या, की जीएसटी लागू झाल्यापासून २०२५पर्यंत उत्पन्न २२.०८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. शिवाय, जीएसटी करदात्यांची संख्याही ६.५ दशलक्षांवरून १५.१ दशलक्ष झाली आहे. जीएसटीमुळे केवळ महसूल वाढला नाही तर करदात्यांचा पायाही मजबूत झाला आहे. नव्या बदलांचा उद्देश सामान्य माणसाला दिलासा देणे असून लहान व्यवसायांना पाठिंबा देणे आणि तंबाखूसारख्या हानिकारक उत्पादनांवर कर वाढवून त्यांचा वापर कमी करणे असल्याचेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.

जीएसटीचे चारऐवजी फक्त दोन स्लॅब
जीएसटीच्या नव्या कर रचनेनुसार आता चारऐवजी फक्त दोन जीएसटी स्लॅब असतील. यामध्ये पाच टक्के आणि १८ टक्क्यांचा समावेश आहे. जीएसटी परिषदेच्या ५६व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दूध, रोटी, पराठा यासह अनेक अन्नपदार्थ जीएसटीमुक्त असतील, अशी घोषणा सीतारमण यांनी त्या वेळी केली. वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विमादेखील करातून मुक्त असेल. दुर्मिळ आजार आणि गंभीर आजारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ३३ जीवनरक्षक औषधेदेखील करमुक्त असतील. दुसरीकडे लक्झरी वस्तू आणि तंबाखू उत्पादनांवर आता २८ टक्क्यांवरून ४० टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.