अनिल अंबानी यांना उच्च न्यायालयाचा तुर्तास दिलासा  अनिल अंबानी यांना उच्च न्यायालयाचा तुर्तास दिलासा

अनिल अंबानी यांना
तूर्तास दिलासा 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कर्ज खात्यांना फसवी म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या ४ सप्टेंबरला आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापासून उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १७) बँक ऑफ बडोदाला मनाई केली. 

न्या. रियाज छागला आणि न्या. फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी (ता. २४) ठेवताना तोपर्यंत अंबानी यांच्या खात्यांबाबत बँकेने कोणतीही कारवाई करू नये, असेही स्पष्ट केले. कर्ज घेतलेल्या निधीचा गैरवापर, कर्जाच्या रकमेचे अन्यत्र वितरण, बेकायदा व्यवहार आणि आंतर-कॉर्पोरेट ठेवींचा अयोग्य वापर या कारणांमुळे कंपनीच्या कर्ज खात्यांना फसवी म्हणून वर्गीकृत केल्याच्या बँकेच्या आदेशाला अंबानी यांनी आव्हान दिले आहे. 

प्रमुख बँक म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने कर्ज देणाऱ्या बँकांचा अहवाल सादर केला. बँक ऑफ बडोदाचा समावेश नसल्यामुळे, बँकेची आपल्याविरुद्धची संपूर्ण कार्यवाही बेकायदा आहे, असा दावा अंबानींकडून करण्यात आला, तर अंबानी यांना आम्ही कारवाई करू, अशी भीती आहे. एसबीआयने त्यांचे खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत केल्यानंतर सीबीआय आधीच संपर्क साधला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यावर आधीच फसवणुकीचा ठपका बसला आहे. दुसरीकडे, सीबीआयने आपल्याकडे काही तपशील मागितल्याचा दावा बँकेने केला आहे.