झोपडपट्टीलगतची जागा झोप़डपट्टी कशी ?

झोपडपट्टीलगतची जागा झोपडपट्टी कशी? 
उच्च न्यायालयाची झोपू प्राधिकरणाला विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मालाड येथील खासगी जागा झोपडपट्टीलगत आहे, म्हणून ती झोपडपट्टी असल्याचे कशी जाहीर करता, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) केला. तसेच, प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.  

मालाडस्थित याचिकाकर्ते रमेश सिंग यांना न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने झोपू प्राधिकरणाच्या कारवाईपासून अंतरिम दिलासा देताना याचिकेवर अंतिम निर्णय देण्यापर्यंत कोणत्याही झोपू योजनेत सिंग यांच्या पाच ते सहा बांधकामे असलेल्या जमिनीचा समावेश करण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायालयाने जागा जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले. आपल्या मालकीची जागा झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्याचा झोपू प्राधिकरणाने एकतर्फी निर्णय घेऊन आपल्याला त्याबाबत नोटीस बजावल्याचा आरोप सिंग यांनी याचिकेत केला होता.  दरम्यान, झोपडपट्ट्यांच्या वर्गीकरणाबाबतचे निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी न घेता त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांनी घेतले आहेत, असे झोपू प्राधिकरणाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, न्यायालयाने या युक्तिवादावर आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधीनस्थ अधिकारी कसे निर्णय घेऊ शकतात आणि कोणत्या अधिकाराखाली निर्णय घेतात, अशी विचारणा करून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रात याबाबतही स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. 

प्रकरण काय?
मालाड (पूर्व) येथे सिंग यांच्या मालकीची ४४० चौरस मीटरची जागा आहे. या जागेवर पाच ते सहा बांधकामे आहेत आणि ही जागा विकास आराखडा २०३४ मध्ये बाग आणि डीपी रस्त्यासाठी राखीव ठेवली होती. तथापि, ही जागा १२८ रहिवाशांना सामावून घेणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाशी चुकीच्या पद्धतीने जोडल्याचा आरोप सिंग यांनी केला होता.