वनजमिनीचा निर्णय विरोधकांसाठी आयते कोलीत

विरार, ता. १८ (बातमीदार) : तुंगारेश्वर येथील संरक्षित वनजमीन अदाणी उद्योग समूहास वीज वितरणाचे जाळे निर्माण करण्यासाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याविरोधात वसई तालुक्यातील पर्यावरणप्रेमींमध्ये खदखद आहे. याबाबत ‘सकाळ’ने आवाज उठविला होता. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे. याविरोधात शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गट आक्रमक झाला असून, त्यांनी याबाबत वसई नायब तहसीलदारांना पत्र दिले आहे.

वसईतील तुंगारेश्वर संरक्षित वनक्षेत्रात पिढीजात राहणाऱ्या व वहिवाट करणाऱ्यांना वनजमिनींचे वनहक्क पट्टे मिळत नाहीत. आदिवासी वनहक्क पट्ट्यापासून वंचित असताना वसईतील वनजमिनींची व्यावसायिकांना खैरात वाटली जात आहे. याविरोधात बुधवारी (ता. १७) शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख प्रवीण म्हाप्रळकर, महिला आघाडीच्या संघटक तथा माजी नगरसेविका किरण चेंदवणकर, वसई तालुका (बोईसर) विधानसभा क्षेत्र प्रमुख काकासाहेब मोटे यांनी वसई नायब तहसीलदारांना निवेदन सादर केले. वनजमीन लाटण्याचा प्रकार सरकारने तातडीने न थांबविल्यास या विरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी
दुसरीकडे ज्येष्ठ समाजवादी नेते मनवेल तुस्कानो वनजमीन हस्तांतरणाविरोधात जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मनसे पक्षानेही यासंदर्भात अलीकडेच बैठक घेतली. वसईतील काही पर्यावरणप्रेमी वनजमीन लूट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी करीत आहेत. बहुजन विकास आघाडीकडूनही यासंदर्भात विरोधाचा सूर निघण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा विविध पक्षांचे नेते राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे.

या गावांतील जमीन बाधित
मांडवी, शिरसाड, पेल्हार, चिंचोटी, कोल्ही, चंद्रपाडा, ससूनवघर आणि कसबे घोडबंदर-ठाणे येथील जागा हस्तांतरित करण्यात आल्याचे अदाणी इलेक्ट्रिसिटीचे अधिकारी विक्रांत पाटील यांनी जाहीर केले आहे.