सीसीएमपी डाॅक्टरांच्या नोंदणीला स्थगिती द्यावी

सीसीएमपी डाॅक्टरांच्या नोंदणीला स्थगिती द्यावी
मेडिकल असोसिशनचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
अलिबाग, ता. १८ (वार्ताहर) ः राज्य सरकारने ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवेसाठी नियुक्त केलेल्या सीसीएमपी अभ्यास पास केलेल्या डॉक्टरांच्या नियोजनात तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या अलिबाग शाखेच्या वतीने अशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना गुरुवारी (ता. १८) देण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध द्रव्ये विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या परिपत्रकात महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला सीसीएमपी कोर्स पास केलेल्या होमिओपॅथिक वैद्यकीय व्यावसायिकांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करून घेण्यासाठी निर्देश देण्यात आलेले आहेत. हा निर्णय आरोग्यसेवा व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेसाठी व गुणवत्तेसाठी गंभीर धोका निर्माण करणारा असल्याचे निवेदनामध्ये म्‍हटले आहे. एमबीबीएस अभ्यासक्रम ५. ५ वर्षाचा असून, त्यात १९ विषयांचा परिपूर्ण अभ्यास, अत्यंत सखोल क्लिनिकल अनुभव व एक वर्षाची अनिवार्य इंटर्नशिप असते. सीसीएमपी फक्त एक वर्षाचा कोर्स असून, आठवड्यातून दोन दिवस शिकवला जातो, ज्यातून आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रातील आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये व निर्णयक्षमता विकसित होणे शक्य नाही. यामुळे आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याऐवजी अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील सकारात्मक पर्यायही आयएमएने मांडले आहेत. त्यात नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देणे, ग्रामीण सेवेसाठी आकर्षक योजना राबवणे, टेलिमेडिसिन, मोबाईल मेडिकल युनिट्स व डिजिटल आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे. पूर्णपणे प्रशिक्षित आणि पात्र एमबीबीएस डॉक्टरांनाच आरोग्यसेवेत काम करण्याची संधी द्यावी अन्यथा ग्रामीण रुग्णसेवेवर प्रतिकूल परिणाम होईल, असेही आयएमए अलिबाग शाखेने स्पष्ट केले आहे. या वेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष डाॅ. विनायक पाटील, सचिव डाॅ. राहूल म्हात्रे, खजिनदार डाॅ. समीर नाईक, डाॅ. किरण नाबर, डाॅ. एस.एन. तिवारी, डाॅ. वाजे, डाॅ. सचिन जायभाय यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना निवेदन देण्यात आले.
................
असोसिएशनच्या मागण्या :
१. सीसीएमपी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी देण्याचा निर्णय तत्काळ स्थगित करावा.
२. प्रलंबित उच्च न्यायालय खटल्याचा निकाल येईपर्यंत कोणतीही अंमलबजावणी करू नये.
३. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी केवळ पूर्णपणे प्रशिक्षित व पात्र एमबीबीएस डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकीय परवाना द्यावा.