जनता दरबारावरून महायुतीत वाद

जनता दरबारावरून महायुतीत वाद
शिंदेसेनेचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांची याचिका
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता.१८ : शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी भाजपचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबाराविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. नाईक पालघरचे पालकमंत्री असून नवी मुंबई आणि ठाण्यात जनता दरबार घेऊ शकत नाही, असा दावा पाटकर यांनी याचिकेमार्फत केला आहे. या याचिकेवर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. मात्र पाटकर यांनी थेट मैदानात उतरून नाईकांविरोधात रणशिंग फुंकल्याने महायुतीमध्ये वाद टोकाला गेल्याची चर्चा आहे.
गणेश नाईक यांच्या गळ्यात पालकमंत्री आणि वनमंत्री पदाची माळ पडल्यानंतर त्यांनी नवी मुंबईत जनतादरबार घेण्यास सुरुवात केली. वाशीप्रमाणे ठाणे आणि पालघर येथेही त्यांचे दरबार सुरु आहेत. या दरबारात महापालिका, सिडको, पोलिस, इतर सरकारी प्राधिकरण व यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहावे लागते. सकाळी सुरु होणारा दरबार रात्रीपर्यंत असल्याने सरकारी कार्यालयांमध्ये कामकाज खोळंबले जाते. या दरबारावरून अनेकवेळा नाईक आणि शिंदे गटाच्या नेत्यांवर आरोप-प्रत्यारोप रंगले आहेत. त्यामुळे पाटकर यांनी जनता दरबाराविरोधात याचिका दाखल करुन थेट नाईकांनाच आव्हान दिले आहे. जनता दरबारात सरकारी अधिकाऱ्यांना वेठीस धरून थेट तोंडी आदेश मंत्र्यांकडून दिले जात असल्याने प्रकार बेकायदा असल्याचा दावा पाटकर यांनी केला आहे. दिले जाणारे आदेश लेखी नसल्यामुळे प्रशासनाचा खर्च, वेळ वाया जात असल्याने हा दरबार रद्द करण्याची मागणी पाटकर यांनी न्यायालयाजवळ केली आहे.
-------------------------------------
प्रभाग रचनेविरोधात न्यायालयात जाणार
नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेमध्ये ज्यापद्धतीने फेरफार झाले आहेत. ते चुकीचे असल्याचा असा दावा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केला आहे. याबाबत माजी महापौर सागर नाईक यांनी निवडणूक विभागाकडे आक्षेप घेत विविध पर्याय दिले आहेत. त्यानुसार बदल झाले नाहीत, तर उच्च न्यायालयात धाव घेऊ. एखादी चुकीची बाब घडत असेल तर राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एक जबाबदार मंत्री म्हणून आक्षेप घेण्याचे व्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले.
--------------------------------
कोट
मंत्री हा संपूर्ण राज्याचा असतो. मंत्र्याला एखाद्या परिसरात जनतेची गाऱ्हाणी ऐकायचे असतील, तर त्याठिकाणी प्रशासकीय यंत्रणेला सूचित करुन मार्ग काढू शकतो. एक आमदार प्रशासकीय यंत्रणेला अशा प्रकारे सांगू शकतो. त्यामुळे अशा याचिकेमुळे जनता दरबाराला फरक पडत नाही. जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम सुरू आहे.
गणेश नाईक, वनमंत्री
----------------------------------------