राज्य सरकारचे याचिकेवरच प्रश्नचिन्ह

उपमुख्यमंत्र्यांचे स्थगिती आदेश प्रकरण

राज्य सरकारचे याचिकेवरच प्रश्नचिन्ह

न्यायालयाचे महानिबंधकांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. २० : नवी मुंबई महापालिकेने बेकायदा बांधकामांना नोटीस बजावलेली असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तिला कोणत्या अधिकारानुसार स्थगिती दिली, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्‍टीकरण देण्याचे आदेश दिले हाेते. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान या याचिकेच्या स्वरूपावरच सरकारने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधक कार्यालयाला या मुद्द्यावर माहिती घेऊन दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश देण्यात आला.

याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे हे जनहित याचिकेशी संबंधित असल्याची बाब महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थेने केलेली रिट याचिका ही जनहित याचिका असल्याने याचिकेवर विद्यमान खंडपीठासमोर सुनावणी होऊ शकत नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महानिबंधक कार्यालयाला याचिका तपासून पाहण्याचे आदेश दिले आणि ही याचिका रिट आहे की जनहित याचिका आहे, याबाबत दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले.

तत्पूर्वी, कॉन्शस सिटीझन्स फोरम या स्वयंसेवी संस्थेने उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान देऊन उपमुख्यमंत्र्यांचा आदेश चुकीचा ठरवून तो रद्द करण्याची आणि महापालिकेने बजावलेल्या पाडकामाची कारवाई सुरू करण्याची मागणी केली आहे.  विविध तक्रारींनंतर कायद्यांतर्गत पालिका प्रशासनाने १३ मार्चला दोन्ही गृहनिर्माण संस्थांना नोटीस बजावली होती. त्याच दिवशी दोन्ही संस्थांनी शिंदे यांच्याकडे अर्ज केला आणि तातडीने पाडकामाच्या कारवाईला स्थगिती मिळवली. दुसरीकडे इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्रे नसतानाही अनेक सदनिकांची त्रयस्त व्यक्तीला विक्री केल्याचे प्रकार २२ वर्षांनंतरही बेकायदा सुरू असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

प्रकरण काय? 
वाशीमधील अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन कंडोमिनियम नंबर १४ आणि नैवेद्य को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी कंडोमिनियम नंबर ३ या सिडकोच्या इमारतींचे बांधकाम २००३मध्ये विनापरवानगी पाडण्यात आले. सिडकोने याची गंभीर दखल घेऊन असोसिएशन व संबंधितांना नोटिसा बजावल्या. त्यानंतर हे क्षेत्र नवी मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत गेले. महापालिकेने नव्या इमारतीच्या बांधकामाला हंगामी परवानगी दिली; परंतु बांधकाम आराखड्याप्रमाणे बांधकाम न झाल्यामुळे बांधकाम पूर्णत्वाचे व भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते. त्यानंतर ती मिळवण्याबाबतच्या निकषांची पूर्तता करण्यास सांगूनही असोसिएशनने ती न झाल्यामुळे महापालिकेने ३ मार्च २०२५ रोजी महाराष्ट्र प्रदेश शहर नियोजन (एमआरटीपी) कायद्यानुसार बेकायदा इमारत तोडण्याविषयी नोटीस बजावली होती.