महापारेषणच्या वीज गळतीचा भार ग्राहकांच्या माथी

महापारेषणच्या वीजगळतीचा भार ग्राहकांच्या माथी
महिन्याला १५०-२०० कोटींचा हिशेब लागेना
बापू सुळे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : वीजनिर्मिती केंद्रात तयार होणारी वीज उच्चदाब वाहिन्यांद्वारे महावितरणच्या उपकेंद्रांपर्यंत वाहून आणणाऱ्या महापारेषणच्या वीजगळतीचा आलेख चढता आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये सव्वातीन टक्क्यांच्या घरात असलेली राज्याच्या ग्रीडमधील वीजगळती वाढून जूनमध्ये ३.६९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यानुसार प्रतियुनिट विजेच्या साडेतीन रुपये दरानुसार महिन्याला ४००-५०० दशलक्ष युनिट म्हणजे १५०-२०० कोटी रुपयांची गळती होत असून, त्याचा हिशोब लागत नाही. त्याचा भार वीजदराच्या माध्यमातून थेट राज्यातील वीज ग्राहकांवर पडत आहे.

राज्यात महानिर्मितीबरोबरच खासगी कंपन्यांची वीजनिर्मिती प्रकल्पातील वीज बहुतांशी महपारेषणच्या उच्चदाब वीजवाहिन्यांद्वारे महावितरणच्या वीज उपकेंद्रांपर्यंत आणली जाते. त्यासाठी महापारेषणला शुल्क दिले जाते. त्यानंतर उपकेंद्रांतून महावितरण किंवा संबंधित वीज वितरण कंपनीकडून विजेचे वितरण केले जाते. दरम्यान, याआधी महापारेषणच्या उच्चदाब वीजवाहिन्यांतून वीज वाहून नेताना गळती होणाऱ्या विजेचे प्रमाण २०१०च्या सुमारास साडेचार टक्क्यांच्या आसपास होते. ही गळती टप्प्याटप्प्याने कमी होऊन २०१९-२०पर्यंत ती सरासरी तीन टक्क्यांवर आली होती. काही महिन्यांमध्ये तर ती पावणेतीन टक्क्यांपर्यंत नाेंदली गेली; मात्र चार वर्षांत गळती वाढू लागली आहे. ऑगस्ट २०२४मध्ये सुमारे सव्वादोन टक्के असलेली गळती जूनमध्ये ३.५९ टक्के तर जुलैमध्ये ३.६९ टक्क्यांवर गेली आहे. वीज केंद्रातून ही वीज महापारेषणच्या वीज वाहिन्यांमध्ये टाकली असली तरी वितरण कंपनीला त्या तुलनेत कमी वीज उपलब्ध होत आहे. जुन्या झालेल्या वीजवाहिन्या आणि शेकडो किलोमीटर दूर वीज वाहून नेली जात असल्याने ही गळती होत आहे.
------------
वीजगळती दशलक्ष युनिटमध्ये (एमयूएस)
महिना - ग्रीडमध्ये टाकलेली वीज - ग्रीडमधून घेतलेली वीज - गळतीची टक्केवारी - गळतीची सरासरी रक्कम
ऑगस्ट २०२४ - १५,१८४ एमयूएस - १४,६९६ एमयूएस - ३.२२ टक्के - १७० कोटी
सप्टेंबर २०२४ - १५,००५ एमयूएस - १४५३६ एमयूएस - ३.१३ टक्के - १६४ कोटी
ऑक्टोबर २०२४ - १६,४३७ एमयूएस - १५,८९९ एमयूएस - ३.२७ टक्के - २४९ कोटी
नोव्हेंबर २०२४ - १६,२५३ एमयूएस - १५,७२३ एमयूएस - ३.२६ टक्के - १८५ कोटी
डिसेंबर २०२४ - १६,९९९ एमयूएस - १६,४९० एमयूएस - २.९९ टक्के - १७८ कोटी
जानेवारी २०२५ - १७,६१८ एमयूएस - १७,०७२ एमयूएस - ३.१० टक्के - १९१ कोटी
फेब्रुवारी २०२५ - १७,०४६ एमयूएस - १६,५३४ एमयूएस - ३ टक्के - १७९ कोटी
मार्च २०२५ - १९७९४ एमयूएस - १९,१३४ एमयूएस - ३.३५ टक्के - २३१ कोटी
एप्रिल २०२५ - १९,४५१ एमयूएस - १८,८०० एमयूएस - ३.३५ टक्के - २२७ कोटी
मे २०२५ - १७,२६५ एमयूएस - १६,६८४ एमयूएस - ३.३७ टक्के - २०३ कोटी
जून २०२५ - १५,८८० एमयूएस - १५,३०९ एमयूएस - ३.५९ टक्के - १९२ कोटी
जुलै २०२५ - १६,४६३ एमयूएस - १५,८५६ एमयूएस - ३.६९ टक्के - २१२ कोटी
------------
उच्चदाब वीजवाहिन्यांची लांबी जास्त असल्याने दीड-दोन टक्के वीजगळती अपेक्षित असते; मात्र जुन्या झालेल्या वाहिन्या आणि वीज उपकेंद्राच्या ठिकाणाहून होणाऱ्या वीजचोरीमुळे ही वीजगळती जास्त दिसत आहे. त्यामुळे ती कमी करून ग्राहकांना कसा दिलासा मिळेल, यावर वीज कंपन्यांनी काम करायला हवे.
- अनिल गचके, वीजतज्ज्ञ
---------------------
महापारेषणचे म्हणणे काय?
कोणत्याही पारेषण प्रणाली व्यवस्थेत होणारी वीजगळती ही पारेषित केलेल्या एकूण वीजवापराच्या प्रमाणात असते. याचे कारण पारेषण प्रणालीच्या स्वरूपाशी आणि तांत्रिक मापदंडाशी संबंधित असते. महाराष्ट्रात दर महिन्यात होणाऱ्या वीज वापराचे स्वरूप आणि एकूण मागणी वेगवेगळी असल्याने प्रत्येक महिन्यातील वीजगळतीही भिन्न असते. महापारेषणच्या प्रणालीतील वीजगळती ही वीज नियामक आयोगाने निर्देशित केलेल्या मापदंडापेक्षा कमी आहे. नवीन पारेषण निर्माण करीत असताना वीजगळती कमी होण्यासाठी महापारेषणकडून योग्य नियोजन केले जाते.