सावकर सदनाचे संवर्धन करणार की नाही

सावकर सदनाचे संवर्धन करणार की नाही?
उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : हिंदुत्ववादी विचारवंत विनायक सावरकर यांचे दादर येथील निवासस्थान सावरकर सदनला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देणार की नाही, सदनाचे संवर्धन करणार की नाही, अशी विचारणा सोमवारी (ता. २२) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. तसेच लवकरात लवकर याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले.

राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर सदनचा समावेश करण्याबाबतचा अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर करून दशकभराहून अधिक काळ लोटला, तरीही अद्याप निर्णय झालेला नाही. तथापि, इमारतीचा पुनर्विकासाचा घाट घातला असून, वारसास्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, अशी भीती याचिकाकर्ते आणि अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी याचिकेतून व्यक्त केली आहे. याचिका दाखल केल्यावर विकसकाकडून अर्ज का करण्यात आला, असा आरोप करून याचिकाकर्त्यांनी नव्या शिफारशी आणि विकसकाच्या अंतरिम अर्जाला विरोध दर्शविला आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी सदनाचे संवर्धन करणार की नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे केली. तेव्हा आम्ही याबाबत सकारात्मक असून, मुंबई वारसा संवर्धन समितीच्या (एमएचसीसी) अहवालानंतर निर्णय घेऊ, असे राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. प्राची ताटके यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच पालिकेकडून अद्याप समितीच्या बैठकीचा अहवालही देण्यात आला नसल्याचे ताटके यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर सदनाचे संवर्धन करणार की नाही ते सांगा, असा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. तसेच याचिका इतक्या कालावधीसाठी प्रलंबित ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही, असेही न्यायालयाने शेवटी अधोरेखित करून सुनावणी १ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.