जुहूचा ८०० कोटींचा महापालिकेचा भूखंड विकसकाच्या घशात

जुहूचा ८०० कोटींचा महापालिकेचा भूखंड विकसकाच्या घशात
खासदार वर्षा गायकवाड यांचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : जुहूतील एक मोठा भूखंड राज्‍य सरकारने आपल्या मर्जीतल्या विकसकाला बेकायदा दिला असून, ८०० कोटी रुपयांच्या या भूखंड घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करावी आणि दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.
राजीव गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत खासदार वर्षा गायकवाड बोलत होत्या. या वेळी माजी नगरसेवक मोहसिन हैदर, माजी अशरफ आझमी, मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस उपस्थित होते. ‘महायुती सरकार मस्त, मुंबईकर मात्र त्रस्त’ या मोहिमेंतर्गत त्या बोलत होत्या.
वर्षा गायकवाड म्‍हणाल्‍या, की जुहू येथील भूखंड सीटीएस क्र. २०७ हा ४८,४०७ चौ. फूट आकाराचा अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणचा पालिकेचा भूखंड आहे, ज्याची किंमत पालिकेने १,८०० कोटी असल्याचा अंदाज आहे. हा भूखंड मुंबईच्या विकास आराखड्यात महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या हाउसिंगसाठी आरक्षित आहे. १९५० मध्ये महापालिकेने इथे सफाई कामगारांची वसाहत बांधली होती. एप्रिल २०२५ पर्यंत ही वसाहत इथेच होती. ३ जुलै २०२५ रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाने एक अधिसूचना काढून डीसी नियमांमध्ये सुचवलेल्या फेरबदलानुसार, खासगी बिल्डर आता अशा सार्वजनिक-पालिकेच्या मालकीच्या विशिष्ट सोयीसुविधांसाठी राखीव असलेल्या किंवा निर्देशित असलेल्या भूखंडावरदेखील एसआरए प्रकल्प राबवू शकतात. या बदलामुळेच जुहूचा हा भूखंड व्यावसायिकरीत्या वापरण्याचा मार्ग खुला झाला. सरकारने या प्रस्तावित फेरबदलावर लोकांच्या सूचना व हरकती घेण्याची बंधनकारक प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाटही पाहिली नाही. या निर्णयामुळे केवळ मुंबईचा विकास आराखडाच धोक्यात येत नाही, तर मुंबईच्या प्रत्येक आरक्षित, सार्वजनिक आणि पालिकेच्या मालकीच्या भूखंडासाठी एक धोकादायक पायंडा पडत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.