मराठा आरक्षणांमुळे आतापर्यंत सात ओबीसींची आत्महत्या

मराठा आरक्षणामुळे आतापर्यंत सात ओबीसींची आत्महत्या
याचिकाकर्त्यांचा न्यायालयात दावा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः आरक्षणाविरोधात ओबीसी समाजाच्या सात जणांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे या याचिकांवर १२ ऑक्टोबरऐवजी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती गुरुवारी (ता. २५) ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली; परंतु न्यायालयाने ६ ऑक्टोबरच्या आधी याचिकांवर सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करून तूर्तास याचिकांवर सुनावणीस नकार दिला.
इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला काढलेल्या अध्यादेशाला ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषावर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यास सरकरी नोकऱ्यांमधील पदे, जागा गमवाव्या लागतील, या भीतीपोटी ओबीसी समाजाच्या सात जणांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे या याचिकांवर १२ ऑक्टोबरऐवजी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाकडे केली. परंतु, काही न्यायिक कारणास्तव या याचिकांवर ६ ऑक्टोबरपूर्वी सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करून ओबीसी समाजाच्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
...
या संघटनांचा विरोध
कुणबी सेवा संस्था, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, सदानंद महालिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महासंघ यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच्या नव्या अध्यादेशासह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या सर्व निर्णयांनाही आव्हान दिले आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे कुणबी, कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी या तीन जातींच्या प्रमाणपत्रांच्या वितरणाचे निकष बदलतात. हा सरकारचा निर्णय अस्पष्ट असून, त्यामुळे अराजकतेची स्थिती निर्माण होईल. याशिवाय मराठा समाज हा मागास नसून पुढारलेला आहे. कुणबी व मराठा हे वेगवेगळे वर्ग आहेत, असा निष्कर्ष यापूर्वी खत्री आयोग, बापट आयोग, मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समितीने काढला होता. तसेच मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्यास आणि ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
...
आणखी एक याचिका मागे
सरकारच्या २ सप्टेंबरला अध्यादेशाला आव्हान देणारी आणखी एक जनहित याचिका गुरुवारी (ता. २५) मागे घेण्यात आली. याप्रकरणी सरकारच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देता येऊ शकत नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने मागील आठवड्यात एक जनहित याचिका फेटाळली होती. राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी ही बाब मुख्य खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतली.