फर्लो-पॅरोलसाठी गावित बहिणी अपात्र

फर्लो-पॅरोलसाठी गावित बहिणी अपात्र

उच्च न्यायालयाने मागणी फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : कोल्हापूर येथे नव्वदच्या दशकात बाल हत्याकांड प्रकरणात दाेषी ठरलेल्या सीमा गावित आणि रेणुका शिंदे या बहिणींना फर्लो आणि पॅरोलचा लाभ मिळणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २५) स्पष्ट केले. त्यानंतर या बहिणींची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. या दाेघींच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्यात आले आहे.  

दोन्ही बहिणींनी जानेवारी २०२३मध्ये २८ दिवसांसाठी रजा मंजूर करावी, अशी मागणी केली होती. तथापि सुरक्षेचा मुद्द्यासह जामिनासाठी स्थिर हमीदार नसल्याचेही पोलिसांनी दोघींविरोधात प्रतिकूल अहवाल सादर करून त्यांच्या अर्जाला विरोध दर्शविला होता. त्याविरुद्ध गावित बहिणींनी वकील अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्या याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी झाली. कारागृह (बॉम्बे फर्लो आणि पॅरोल) नियम १९५९ अंतर्गत आपल्याला पॅरोल नाकारणे ही मनमानी असल्याचा दावा गावित बहिणींनी केला. या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या याबाबतच्या आदेशांचाही दाखला दिला.

दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने गावित बहिणींची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. गावित बहिणींना शिक्षेत कोणतीही माफी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या आदेशानुसार त्यांना फर्लो किंवा पॅरोलचा लाभ मिळणार नसल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही सर्वोच्च न्यायालयाने गावित बहिणींबाबत दिलेला आदेश विचारात घेऊन सीमा आणि रेणुका यांनी केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली. 
----
सरकारचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे विराेध
गावित बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य, सुरक्षेचा मुद्दा आणि तुरुंगातील त्यांच्या गैरवर्तनाच्या इतिहासाचा हवाला देऊन फर्लोच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेला सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे विरोध केला होता. गावित बहिणींची मागणी मान्य केल्यास प्रकरणातील तक्रारदाराच्या नातेवाइकांना आणि साक्षीदारांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय दोघींना कायमस्वरूपी निवासस्थान नाही आणि तुरुंगात त्यांचे वर्तन नेहमीच हिंसक राहिल्याचा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून केला होता.