२४ हजार कागदपत्र गहाळ झालीच कशी

२४ हजार कागदपत्रे गहाळ झालीच कशी?
मालाड मढ येथील बांधकामाप्रकरणी उच्च न्यायालयाची जिल्ह्याधिकाऱ्यांना विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः मालाड मढ येथील बेकायदा बांधकामांसंबंधात २४ हजार कागदपत्रांसह प्रमाणपत्र गहाळ झाल्याची बाब माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत उघडकीस आल्याचे शुक्रवारी (ता. २६) याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर नाराजी व्यक्त करून इतक्या मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे गहाळ झालीच कशी, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला.

जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी येत्या सात दिवसांत गहाळ झालेल्या फायलींचा शोध घ्यावा, विभागीय चौकशी करावी, तरीही फायली न सापडल्यास पोलिसांकडे फायली गहाळ झाल्याची तक्रार दाखल करण्याचे आदेश न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने पश्चिम उपनगरातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण विभाग) यांना दिले. सुनावणीदरम्यान, २०१९मध्ये याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या उत्तरात या बंगल्यांची बांधकामे ही सन १९६४ पूर्वीची आहेत, असे दाखविण्यासाठी प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आली. ती प्रमाणपत्रे बनावट होती. तीच २४,००० हून अधिक प्रमाणपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून गहाळ झाली आहेत. याचिका दाखल केल्यानंतर ही प्रमाणपत्रे कथितपणे गायब झाल्याचेही याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर एप्रिलमध्ये पोलिसांनी एका साक्षीदाराचा जबाब नोंदवताना पालिका अधिकारी आणि दलाल यांना पैसे देऊन बांधकाम केल्याची कबुली दिली होती. पालिका अधिकाऱ्यांच्या नावाव्यतिरिक्त, पैसे कसे दिले याचे पुरावेदेखील दिले. तरीही काही पालिका अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी हे जाणूनबुजून केल्याचा आरोप वग्यानी यांनी केला. या कृतीवर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. तसेच पालिका अधिकाऱ्यांवर का कारवाई केली नाही? दलालांना अटक करता मग अधिकाऱ्यांना का नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. दुसरीकडे, पालिकेने यासंदर्भात काय कारवाई केली? किती बांधकामे जमीनदोस्त केली, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर आतापर्यंत ७० बांधकामे पाडण्यात आल्याची माहिती पालिकेकडून देण्यात आली.

..
अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी
न्यायालयाने गठीत केलेल्या ‘एसआयटी’ला पालिका आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह संबंधितांनी सहकार्य न केल्यामुळे कारवाई करता आली नाही, असे सरकारी वकिलांकडून सांगण्यात आले. यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही जिल्हाधिकारी, पोलिस, पालिका प्रशासनाने आपले कर्तव्य चोख बजावणे अपेक्षित आहे. जर कागदपत्र गहाळ झाल्याची तुम्हाला माहिती होती, तर तुम्हीच न्यायालयात का नाही आला, प्रत्येक वेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात यावे असे नाही, ही तुमचीही जबाबदारी आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली आणि सर्व अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी १३ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.