बेकायदा दुकानदारांना दिलासा देण्यास नकार

बेकायदा दुकानदारांना दिलासा देण्यास नकार

ठाणे महापालिकेच्या नोटिशीविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः ठाणे महापालिकेने नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदा उभारलेल्या दुकानांना बजावलेल्या नोटिशींविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळून लावल्या.
ठाणे महापालिकेने नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या इमारतींविरोधात कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे, त्याचाच हा एक भाग असल्याचे निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले. बेकायदा इमारती नियमित केल्या जाऊ नयेत, यासाठी एकसमान धोरण निश्चित करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. बांधकामात किरकोळ अनियमितता असल्यास मंजूर आराखड्यांनुसार नियोजन प्राधिकरणाद्वारे विचारात घेतले जाऊ शकते, असेही नमूद न्यायालयाने केले; परंतु कोणतीही व्यक्ती बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल, हे कायद्याचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. तसेच अशा बेकायदा बांधकामांना परवानगी दिल्यास अराजकता निर्माण होईल, महापालिका अधिकारीही अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना अटक करणार नाहीत. अशी बेकायदा बांधकामे कशी नियमित होतील, याचा ते विचार करतील. यामुळे सगळीकडे बेकायदा व्यवस्था निर्माण होईल. कोणत्याही अनिवार्य परवानग्या न घेता बांधण्यात येणाऱ्या बांधकामांना पेव फुटेल, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाकारत आदेशात स्पष्ट केले.

पालिकेकडून समर्थन
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने बेकायदा दुकानांच्या बांधकामांचे समर्थन करता येत नाही, असे निरीक्षण अनेक महत्त्वपूर्ण निकालांमध्ये नोंदवल्याचे ठाणे पालिकेने आपली कारवाई योग्य असल्याचे सांगताना स्पष्ट केले.

काय प्रकरण?
ठाण्‍यातील काही दुकानदारांनी २१ ऑगस्ट रोजी ठाणे पालिकेने बजावलेल्या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दुकानदारांना नोटीस बजावताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही. तसेच त्यांची बाजू ऐकून घेतली नसल्याचा दावाही याचिकेत केला होता.