जिल्‍हा ग्रामीण निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी

जिल्‍हा ग्रामीण निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी
विविध पक्षांची साखर पेरणी, इच्छुकांचे गुडघ्याला बाशिंग
माणगाव, ता. २९ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. या निवडणुका जानेवारी महिन्यात होणार असल्याने सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी विविध सामाजिक उपक्रम, विकासकामे, शासकीय योजना, पारंपरिक सण, पक्षप्रवेश, सामाजिक माध्यमे आणि वैयक्तिक दांडगा जनसंपर्क साधत पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. तसेच पक्ष नेतृत्वाने एकाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदारसंघातील अनेक कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याचे आदेश देऊन साखर पेरणी सुरू केली आहे. त्यामुळे काही जण गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत तर काही आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत असून त्यांची धाकधूक वाढली आहे.
रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण या प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर इच्छुकांची संख्या वाढत आहे; मात्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांचे आरक्षण अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे. या वेळी भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस युती होण्याची शक्यता आहे. तर शिवसेना स्वबळावर निवडणूक लढवणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत; मात्र याबाबतीत अंतिम निर्णय महायुतीचे वरिष्ठ नेते घेतील तो मान्य करावा लागणार आहे, असे महायुतीतील नेते जाहीरपणे भाष्य करताना दिसून येत आहेत. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष अजूनही चाचपडत असून त्यांचे अस्तित्व नगण्य दिसत आहे; मात्र महायुतीमध्ये बंडखोरी आणि पाडापाडीचे राजकारण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचा छत्तीसचा आकडा आहे. याचा नेमका फायदा कुणाला होईल आणि कोण बाजी मारतील, असा अंदाज वर्तविणे अवघड आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबरच्या आत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुुळे निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार दोघेही कामाला लागले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची मतदार यादी अंतिम करण्याचे काम वेगाने सुरू असून २७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध होणार आहे; परंतु अद्याप सदस्यांचे आरक्षण जाहीर झालेले नाही.
.............
इच्छुकांकडून आरक्षणाची वाट
ग्रामपंचायतीसह जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांतील सदस्यांचे आरक्षण अद्याप जाहीर झाले नाही. त्यामुुळे इच्छुक उमेदवार आरक्षणाची वाट पाहात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या साडेतीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. २७ ऑक्टोबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका डिसेंबरअखेर लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे; पण सदस्यांच्या आरक्षणाचे काय हे अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. या महिन्याच्या अखेरपर्यंत आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.