पृथ्वीराज चव्हाण, विखे पाटीलांविरुद्धचे खटला मागे

चव्हाण, विखे पाटील यांच्याविरुद्धचा खटला मागे 
राज्य सरकारच्या अहवालाला उच्च न्यायालयाची परवानगी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतर चौघांविरुद्ध २०२० मध्ये दाखल दंगलीचा खटला मागे घेण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २९) राज्य सरकारला परवानगी दिली.
राज्यातील खासदार-आमदारांविरुद्ध दाखल फौजदारी खटल्यांबाबत न्यायालयाने स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी माजी मुख्यमंत्री चव्हाण, विखे पाटील, मेघे आणि इतरांविरुद्ध दाखल गुन्ह्याशी संबंधित खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य-नियुक्त समितीच्या शिफारशींनुसार घेण्यात आल्याचे सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी सांगितले.  त्याची दखल घेत चव्हाण, विखे-पाटील यांच्यासह भाजप आमदार समीर मेघे, अनिल निधान, अंबादास उके आणि इतरांशी संबंधित विविध खटल्यासंदर्भातही शिफारशीनुसार खंडपीठाने नेत्यांविरुद्ध दाखल गुन्ह्याशी संबंधित खटले मागे घेण्यास परवानगी दिली. तसेच  हे आंदोलन राजकीय विरोधातून केले होते. त्यामुळे त्यात कोणतीही जीवितहानी किंवा आर्थिक नुकसान झालेले नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने हा खटला मागे घेण्यास मंजुरी दिली.