बेकायदा इमारतींवरून वाद

बेकायदा इमारतींवरून वाद
सिडको, पालिकेकडून कारवाईत दुजाभाव, रहिवाशांचा आरोप
तुर्भे, ता. ३० (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरातील बेकायदा इमारतींवर कारवाईचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रशासनाने अशा इमारतींना कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत, परंतु ही कारवाई दुटप्पी असल्याचा आरोप सदनिकाधारकांमधून होत आहे. त्यामुळे बेकायदा इमारतींवरील कारवाईवरून नवा वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे.
घणसोली गाव समर्थ नगर येथे साईवीरा सोसायटीला सिडकोने कारवाईची नोटीस बजावली आहे. तसेच एमआरटीपी ॲक्ट ५४ नुसार बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच बांधकाम थांबवले नाही, तर एमआरटीपी ॲक्ट ५३ नोटिसी नुसार बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत, परंतु अशा प्रकारच्या नोटिसा हजारो बांधकामांना बजावल्या आहेत, पण काही इमारतींवर जुजबी कारवाई होत असून, बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यामुळे बेकायदा इमारतींवरील कारवाईत दुजाभाव होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
----------------------------------
७४ रहिवासी आक्रमक
- घणसोलीतील साईवीरा सोसायटीतील ७४ रहिवाशांनी सिडकोच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे. बेकायदा इमारतींवर कारवाई करताना क्रमानुसार त्याची यादी वर्तमानपत्रात जाहीर करावी, त्यानुसार कारवाई करावी अन्यथा कुटुंबासह आत्मदहन करण्याचा इशारा पालिका तसेच पोलिस प्रशासनाला पाठवलेल्या पत्रातून दिला आहे.
- बेलापूर न्यायालयात ८९ भूमाफीयांनी बांधकामावर सिडको किंवा पालिकेकडून कोणतीही कारवाई होऊ नये म्हणून याचिका टाकली होती. त्यापैकी ५४ बांधकामावर कारवाईवरील स्थगिती पालिकेच्या विधी विभागाने हटवली आहे. या घटनेला एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे, परंतु या बांधकामांवर कारवाई झालेली नाही.
----------------------------
आक्षेपाचे कारण
नवी मुंबई शहरात २०१५ नंतरच्या १५,५०० इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नाही, तर पाच हजार इमारतींना प्रथम बांधकाम, भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे अशा २० हजार ५०० बांधकामे बेकायदा असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे. या सर्व बांधकामांवर उचित कार्यवाही व्हावी, अशा प्रकारचे आदेश उच्च न्यायालयाने सिडको, पालिकेला दिले आहेत, परंतु अद्याप कारवाई झालेली नाही.
-------------------------------
या ठिकाणी ३५ वर्षांपूर्वी वास्तव्याला आलो. पूर्वी येथे चाळ होती. दोन वर्षांपूर्वी इमारत बांधण्यात आली. चाळीत होतो, तेव्हा नोटीस वैगरे कधी पाहायला मिळाली नाही, मात्र पुनर्विकास झाल्यानंतर प्रशासन कारवाईचा धाक दाखवत आहे.
- लक्ष्मी तांबोळी, रहिवासी, घणसोली