वादळामुळे मासेमारी नौका बंदरात

भाईंदर, ता. ३० (बातमीदार) : समुद्रात निर्माण झालेल्या वादळामुळे मासेमारी नौका गेल्या चार दिवसांपासून किनाऱ्यालाच उभ्या आहेत. ऑगस्टमध्ये मासेमारीचा हंगाम सुरू झाल्यापासून समुद्रात तीनवेळा वादळ आल्याने मच्छीमारांना वारंवार किनाऱ्याला परतावे लागले. यामुळे त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच मासेमारीला शेतीचा दर्जा दिला आहे, मात्र वादळामुळे होत असलेल्या नुकसानीपोटी सरकारकडून कोणतीही मदत घोषित होत नसल्याने मच्छीमारांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. शेतकऱ्याप्रमाणे मच्छीमारांना भरपाई मिळणारच नसेल, तर मासेमारीला शेतीचा दर्जा देण्याचा फायदा काय, असा प्रश्न मच्छीमार विचारत आहेत.

१ ऑगस्टपासून मासेमारीच्या नव्या हंगामाला सुरुवात झाली, मात्र गेल्या दोन महिन्यांत समुद्रात तीनवेळा वादळे आली. परिणामी मच्छीमारांना मासेमारी अर्ध्यावरच सोडून किनाऱ्याला परतावे लागले. वादळ शांत होण्याची वाट पाहण्यात प्रत्येकवेळी आठ ते दहा दिवस वाट पाहावी लागली. आतासुद्धा समुद्र अशांत आहे. त्यामुळे २७ सप्टेंबरपासून मासेमारी नौका किनाऱ्यालाच आहेत. आणखी दोन दिवस असेच जाणार आहेत. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत मासेमारीचे सुमारे २० ते २५ दिवस वाया गेले. सध्या समुद्रात मासळी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. पापलेट, सुरमई यासारखे नगदी मासे हमखास मिळण्याचे हे दिवस अहेत. या माशांना खवय्यांकडून चांगली पसंती असल्याने मच्छीमारांनादेखील चांगला पैसा मिळतो, मात्र जवळपास महिनाभर मासेमारीच होऊ शकली नसल्याने या सर्व उत्पन्नावर मच्छीमारांना पाणी सोडावे लागले आहे.

एका मासेमारी नौकेवर आठ ते दहा कामगार कामाला असतात. मासेमारी नौका समुद्रात असो किंवा किनाऱ्याला या कामगारांना पगार द्यावाच लगतो, शिवाय मासेमारीसाठी जाताना मासळी साठवून ठेवण्यासाठी सोबत बर्फही मोठ्या प्रमाणात खरेदी करावा लागतो. वादळामुळे लवकर परतावे लागल्याने हा बर्फही वितळून जातो व डिझेलही वाया जाते. त्यामुळे नुकसानात आणखी भर पडते. याशिवाय मच्छीमारांनी घेतलेल्या कर्जाचे हफ्ते, त्यावरील व्याज सुरूच असते. उत्पन्नच ठप्प झाल्यानंतर हफ्ते व व्याज कसे चुकवायचे, हा प्रश्नही मच्छीमारांना भेडसावतोच आहे.

आशेवर पाणी
मासेमारी व्यवसायाला अलीकडेच राज्य सरकारने शेतीचा दर्जा दिला आहे. या निर्णयाने मच्छीमारांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते, त्यांची कर्जेही माफ होतात. मासेमारीला शेतीचा दर्जा मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांप्रमाणे आपल्यालाही सरकारकडून अशीच मदत मिळेल, असा आशेचा किरण मच्छीमारांमध्ये निर्माण झाला होता.

सरकारने दखल न घेतल्याची खंत
दोन महिन्यांत तीन वेळा वादळ आल्यानंतर राज्य सरकारकडून पंचनामे होतात, आर्थिक मदत जाहीर होईल, अशी अपेक्षा मच्छीमारांना होती, मात्र या काळात जे आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्याची साधी दखलही राज्य सरकारकडून घेण्यात आली नाही, अशी खंत मच्छीमार व्यक्त करत आहेत. शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांना सरकारकडून आर्थिक मदतीचा हात मिळणारच नसेल, तर मासेमारीला शेतीचा दर्जा का दिला, असा संतप्त सवाल मच्छीमार करत आहेत.

गेल्या चार-पाच वर्षांपासून वादळामुळे मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यांचा खर्चही भरून निघत नाही व उत्पन्नही बुडते. मासेमारीला शेतीचा दर्जा दिला असताना सरकारकडून मच्छीमारांना मदत मिळत नाही. मच्छीमारांवरच अन्याय का?
- विल्यम गोविंद, मच्छीमार