कारवाईने पालिकेवर ‘शोककळा’

कारवाईने पालिकेवर ‘शोककळा’
भ्रष्टाचाराची परिसीमा नडली; जाळ्यात अडकण्याची धास्ती
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : सर्वत्र विजयादशमी उत्साहात साजरी होत असताना ठाणे महापालिका वर्तुळात मात्र शोककळा पसरली आहे. पालिकेच्या ४३ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडला आहे. दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला आणि पालिका वर्धापनदिनीच या अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातच मुंबई एसीबीने सापळा रचून त्याला २५ लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक केली. वास्तविक गेल्या तीन वर्षांपासून पालिकेत भ्रष्टाचाराची परिसीमा ओलांडली असल्याचा आरोप होत आहे. आता या कारवाईमुळे त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे. दरम्यान, या कारवाईनंतर पालिकेचे इतर भ्रष्ट अधिकारी आणि हितसंबंध असलेले राजकीय पक्षही गोत्यात येण्याची शक्यता वाढली आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रशासनाचे कान उपटले आहेत. त्यानंतर गेल्या काही महिन्यांपासून तोडक कारवाईला सुरुवात झाली आहे. कारवाईबाबत पालिकेवर विश्वास नसल्याने उच्च न्यायालयाने चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या चौकशी समितीने आपला अहवाल तयार केला असून, अनेक मोठे अधिकारी गोत्यात येतील, अशी शक्यता वर्तविली जात होती; मात्र यातूनही पालिका अधिकाऱ्यांनी धडा न घेता आपले भ्रष्टाचाराचे कुरण सुरूच ठेवले आणि तेच त्यांना भोवले. काही आरटीआय कार्यकर्ते आणि जागृत नागरिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पालिका मुख्यालयातील भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा अड्डा अतिक्रमण विभागात आहे. या विभागातील अधिकारी बदलत असले तरी नोटांच्या छपाईचा कारखाना सुरूच राहतो. त्यामुळे या विभागात वर्णी लावण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची बोली लागते.

अशाच पद्धतीने एक वर्षापूर्वी सहाय्यक आयुक्त असलेले शंकर पाटोळे यांना अतिक्रमण उपायुक्तपदी बढती मिळाली. सत्ताधारी पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या जवळचे हे अधिकारी आहेत. ‘कलेक्टर’ म्हणून त्यांचे काम धडाक्यात सुरू होते. उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर कारवाईच्या देखाव्याआड त्यांची वसुली सुरूच होती. केवळ अनधिकृत बांधकामे वाचवण्यासाठी नव्हे तर अतिक्रमण हटवण्यासाठीही पैसे उकळले जात असल्याची नवीन माहिती बुधवारच्या कारवाईने समोर आली आहे. दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला आणि ठाणे महापालिकेचा वर्धापन दिन असताना उपायुक्त शंकर पाटोळे आपल्याच दालनात २५ लाखांची लाच स्वीकारताना जाळ्यात सापडले आहेत. ठाणे पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी एसीबीच्या ताब्यात गेला आहे.

आतापर्यंत ठाणे पालिकेतील लिपिक किंवा चतुर्थ श्रेणीचे कर्मचारी चिरीमिरी घेताना सापडले आहेत. याआधी लकी कम्पाउंड दुर्घटनेतील संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. पण लाचप्रकरणी ही सर्वात मोठी कारवाई आहे. ही कारवाई सुरू असतानाच पालिका मुख्यालयात खळबळ उडाली होती. पाटोळेंच्या दालनात एसीबीचे पथक कागदपत्रांची पडताळणी करीत होते. त्यात त्यांच्या हाती काय लागले, कोणती डायरी लागली अशा अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. ज्यांच्या आशीर्वादाने त्यांचे ‘कलेक्शन’चे काम सुरू होते त्यांचेही धाबे दणाणले आहेत. आता पुढचा क्रमांक कुणाचा याऐवजी आता आपला नंबर तर नाही ना, या काळजीने पालिका अधिकारी, कर्मचारी धास्तावल्याचे समजते.

३०० ते ५०० रुपये प्रतिचौरस फुटाचा दर
अनधिकृत बांधकामांना अभय देण्यासाठी अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे रेट कार्ड तयार असल्याचा आरोप भाजप आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभेत केला होता. त्यांनतर राष्ट्रवादीच्या सुहास देसाई यांनीही हा आरोप केला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार ३०० ते ५०० रुपये प्रतिचौरस फुटाच्या दरानुसार अनधिकृत बांधकामांना अभय दिले जात आहे.

पुन्हा ऑडिओ क्लिपने खळबळ
ठाणे महापालिकेच्या वादग्रस्त माजी सहाय्यक आयुक्तांची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका सामाजिक कार्यकर्त्याला माहिती देताना त्यांनी काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची नावेही घेतली आहेत. मुंब्रा, दिव्यातील भूखंडावर २०२२ पासून २०० पेक्षा जास्त अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारतींवर कारवाई करण्यास संबंधित प्रभाग समिती सहाय्यक आयुक्त तयार नसेल तर थेट अतिक्रमण उपायुक्तांना ते अधिकार आहेत. पण शंकर पाटोळे यांनी अशी कोणतीच कारवाई केली नाही. उलट अतिक्रमण विभागात उपायुक्तपदी वर्णी लागल्यापासून भ्रष्टाचार वाढला असल्याचा दावाही त्यांनी केला असल्याचे या ऑडिओ क्लिपवरून समोर आले आहे.

गरिबांंची हाय लागली
कष्टाची कमाई लावून ज्यांनी दिवा, मुंब्य्रात घरे घेतली त्यांच्या इमारती न्यायालयाच्या आदेशाने भुईसपाट केल्या. भ्रष्टाचाराच्या पायावरच या अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या होत्या. त्यावेळी प्रामाणिक कारवाई करून अनधिकृत इमारती उभ्या राहू दिल्या नसत्या तर आज हजारो कुटुंबे रस्त्यावर आली नसती. त्यांचीच हाय लागली आहे, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते महेश मोरे यांनी दिली. पालिकेतील गैरव्यवहारप्रकरणी त्यांनी अनेक वेळा आरटीआय दाखल केला होता, पण उत्तर मिळाले नव्हते. त्यामुळे ठाणे महापालिका मुख्यालयात एसीबीचे पथक दाखल झाल्याचे कळताच ते हजर झाले आणि लाचखोर अधिकारी तोंड लपवत जात असताना त्यांच्यावर फुले उधळून घोषणाबाजी केली होती.