मुलुंड रोड प्रकल्पातील गैरव्यवहार उघड

मुलुंड रोड प्रकल्पातील गैरव्यवहार उघड  
चौकशी समिती स्थापन करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २ ः एका तरुणीने सार्वजनिक प्रशासन अभ्यासाचा विषयाचा भाग म्हणून माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्ज दाखल केला. त्यातून मिळालेल्या माहितीतून २०१८ मध्ये मंजूर झालेल्या मुलुंड रस्ते प्रकल्पात वाढीव देयके, बनावट ट्रक आणि सुमारे ९० लाख रुपयांचा गैरवापर उघडकीस आल्याचे समोर आले. त्याबाबत तरुणीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या विषयाला वाचा फोडली, त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महापालिकेला आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त आणि मुख्य अभियंत्यांची दोन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.

घाटकोपरमधील बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजची (बीएमएस) विद्यार्थिनी आयमन शेखने ही याचिका केली आहे. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तरुणीच्या याचिकेत गंभीर आरोप केले असून तरुण अशा प्रकरणांमध्ये रस घेत आहेत, आपण त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. महाविद्यालयाने नागरिक हक्क आणि माहिती अधिकार कायद्याबाबतच्या राबवलेल्या मोहिमेमुळे सार्वजनिक करारांची चौकशी करण्यास प्रवृत्त केल्याचे आयमनने सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाला सांगितले. २०२१ मध्ये, मुलुंड रोड प्रकल्पाच्या माहितीसाठी माहिती अधिकारात अर्ज केला आणि अनेक अपिलांनंतर, मिळालेल्या माहितीतून या प्रकल्पात झालेली अनियमितता समोर आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. प्रकल्पाबाबतच्या माहितीवरून, २०१७ मध्ये व्हॅट रद्द करून वस्तू आणि सेवा कराने (जीएसटी) घेतली. तरीही व्हॅट आकारण्यात आला होता. प्रकल्पात वापरल्या जाणाऱ्या पाच ट्रकची नोंदणी मोटारसायकल म्हणून झाली होती. तर इतर तीन वाहनांच्या क्रमांकांवर नोंदणीची माहितीच दिली नव्हती. सहाय्यक अभियंत्याने ही वाढलेली बिले मंजूर केली होती. त्यामुळे सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाला, असा आरोपही विद्यार्थिनीने याचिकेत केला आहे.