आधी रहिवाशांना मोबदला, मगच बांधकामाला परवानगी

आधी मोबदला, मगच परवानगी
अनधिकृत बांधकामांना बसणार चाप; ठाणे पालिकेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : ठाणे पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईची मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. दुसरीकडे या इमारतीत राहणाऱ्या शेकडो नागरिकांना बेघर होण्याची वेळ ओढवली आहे. असे असताना, आता, पालिकेने नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार जमीनमालक किंवा विकसकांनी रहिवाशांना मोबदला किंवा पुनर्वसनाची तरतूद केली नाही, तर पाडकाम झालेल्या जागेवर नवीन इमारत उभारणीस परवानगी देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे बेघर झालेल्या रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
पालिका क्षेत्रात काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. या बांधकामांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या असून, त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून ही बांधकामे पाडण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत. ही बांधकामे ठाणे पालिकेकडून पाडण्याची कारवाई गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. त्यात अनेक नागरिक बेघर होत असल्याने त्यांच्याकडून पाडकाम कारवाईस विरोध होताना दिसून येतो. अशातच खासगी जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामे ही अनेकदा जमीनमालकांच्या संमतीने उभारली गेलेली असतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या नागरिकांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. त्याआधारे ठाणे महापालिकेने आता नागरिकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, आता जमीनमालक किंवा विकसकांनी बेघर रहिवाशांना मोबदला किंवा पुनर्वसनाची तरतूद केली नाही, तर पाडकाम झालेल्या जागेवर नवीन इमारत उभारणीस परवानगी देण्यात येणार नाही, असा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबत पालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांना विचारले असता, बेकायदा इमारतीच्या पाडकामादरम्यान बेघर होणाऱ्या नागरिकांसंदर्भात राज्य शासनाने काही मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार हे नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजनेत पात्र असल्यास त्यांना लाभ द्यावा आणि जमीनमालक किंवा विकसकांनी बेघर रहिवाशांना मोबदला किंवा पुनर्वसनाची तरतूद केली नाही, तर, नवीन इमारत उभारणीस परवानगी देणार नाही, असा निर्णय प्रशासनाने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.