पाली-भूतीवलीत नौकाविहारा विरोध

पाली-भूतीवलीत नौकाविहारा विरोध
धरणाच्या उद्घाटनावेळी शेतकरी-मच्छीमारांचा मोबदलासाठी मागणी
कर्जत, ता. ४ (वार्ताहर) : तालुक्यातील एकमेव धरण असलेल्या पाली-भूतीवली धरण परिसरात शनिवारी आयोजित नौकाविहार उद्घाटन सोहळा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व मच्छीमारांच्या संतप्त आंदोलनामुळे रद्द करण्यात आला. या वेळी शेतकरी आणि आदिवासी मच्छीमारांनी काळे झेंडे दाखवून प्रशासनाविरोधात तीव्र घोषणाबाजी केली. कार्यक्रमाला आमदार महेंद्र थोरवे उपस्थित राहणार होते; मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या रोषामुळे ते तसेच पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजीव जाधव आणि उपविभागीय अधिकारी संजीवकुमार शिंदे यांनीही गैरहजेरी लावली.
पाली-भूतीवली धरण सिंचनाच्या उद्देशाने बांधण्यात आले होते, मात्र या धरणामुळे तब्बल २० गावे पाण्याखाली गेली, सुमारे अकराशे हेक्टर शेती बुडाली. शेतकऱ्यांनी आपली घरे, गावे व शेती गमावली आहे. तरीही ४० वर्षे उलटूनही धरणाचे कालवे पूर्ण झालेले नाहीत. अनेकांचे भूसंपादन प्रलंबित असून, भूभाडे व पुनर्वसनाचे हक्क शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. ज्या भागात पुनर्वसन झाले, तो परिसर दरडग्रस्त असल्याने आजतागायत मूलभूत सुविधांचा गंभीर अभाव आहे. शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झालेले असतानाही त्यांना सिंचनाचे पाणी मिळालेले नाही, हीच सर्वात मोठी खंत प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली. त्यातच प्रशासनाने धरणावर नौकाविहार सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकरी व मच्छीमार संतप्त झाले. २४ व २५ मार्च रोजी कर्जत प्रशासकीय भवन येथे प्रकल्पग्रस्तांनी आमरण उपोषण केले होते. त्या वेळी पाटबंधारे विभागाने लेखी आश्वासन देत नौकाविहार थांबवण्याचे मान्य केले होते, मात्र नंतर प्रशासनाने त्याच निर्णयाला दुजोरा देत पुन्हा नौकाविहारास संमती दिल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला.
..............................
दिवाळीनंतर मोठे आंदोलन
कालभैरव आदिवासी मच्छीमारी संघटना पाली व पाली-भूतीवली शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. अध्यक्ष गोविंद जानू पिरकर, सचिव सखाराम लडकू पिरकर, अध्यक्ष मंगेश गायकर, उपाध्यक्ष सचिन गायकर, सचिव सचिन गायकवाड आदींसह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. पुनर्वसित व भूमिहीन झालेले आदिवासीबांधव प्रामुख्याने मच्छीमारीवर उदरनिर्वाह करतात. नौकाविहार सुरू झाल्याने त्यांच्या व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जाळे टाकायला अडचण येते, माशांच्या उत्‍पादनात वाढ होत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. २५ सप्टेंबर रोजी प्रांत कार्यालयात झालेल्या बैठकीतही अधिकाऱ्यांनी धरण हे सिंचनासाठीच असल्याचे स्पष्ट केले होते, मात्र उपोषणावेळी दिलेले आश्वासन आणि काढलेली नोटीस प्रशासनाने नंतर कोर्टातून मागे घेतल्याने प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक झाल्याचा आरोप संघटनांनी केला. दिवाळीनंतर मुंबईतील आझाद मैदानावर मोठे उपोषण करून न्याय मिळवण्यासाठी तीव्र लढा उभारण्याचा निर्धार या वेळी व्यक्त करण्यात आला.