भिवंडी रस्त्यांचे काम युद्धपातळीवर करणार

भिवंडी रस्त्यांचे काम युद्धपातळीवर करणार
प्रमोद पवारांच्या बेमुदत उपोषणाला यश; सर्व मागण्या मान्य

वज्रेश्वरी, ता. ५ (बातमीदार) : भिवंडी-पालघर रस्त्यांच्या दुष्काळाविरोधात भिवंडी जनआंदोलन समितीचे प्रमुख प्रमोद पवार यांनी पुकारलेल्या बेमुदत उपोषणाला चौथ्या दिवशी यश मिळाले आहे. सर्व मागण्या मान्य होताच उपोषण संपुष्टात आले असून, रस्त्यांचे काम दर्जेदार आणि त्वरित सुरू करण्याबाबत बांधकाममंत्र्यांनी लेखी हमी दिली आहे. तसेच ठेकेदार कंपनी जिजाऊ कन्स्ट्रक्शनला ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल आणि यापुढे या कंपनीला कोणतेही काम देणार नाही, अशी शाश्वतीही बांधकाममंत्र्यांनी दिली आहे.

पालघरचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा आणि भाजप प्रदेश सरचिटणीस अशोक शेळके यांनी बांधकाममंत्र्यांच्या वतीने पुढाकार घेत सर्व मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढल्यामुळे उपोषण यशस्वीपणे संपले. यामुळे भिवंडी-पालघर परिसरातील नागरिक समाधान व्यक्त करीत असून, प्रमोद पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे कौतुक केले जात आहे.

भिवंडी-पालघर रस्त्यांच्या खराब अवस्थेमुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. या कामातील भ्रष्टाचाराचा आरोप करत प्रमोद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जनतेतून आंदोलन उभारण्यात आले. त्यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला आणि चौथ्या दिवशी मंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चेत सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या.

कामाचा कृती आराखडा
उद्यापासून विविध ठिकाणी काम सुरू होणार आहे. अनगाव येथे स्टेबिलायझेशनचे काम सुरू असून, ८१/५०९ मध्ये जेएसबी व पॅचिंग काम त्वरित पूर्ण होईल. वारेट येथे पॅचिंग कार्यही लगेच सुरू होणार आहे. अंबाडी ते शेलारदरम्यान फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत एक लेन तयार होईल. दुगाड फाटा ते कवाड आणि कवाड ते शेलार येथे कामे सुरू होतील. कामावर अभियंत्यांचे लक्ष असेल आणि कामाच्या ठिकाणी फ्लेक्स बोर्ड लावले जातील.

भ्रष्टाचारावर कारवाई
जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची लेखी हमी देण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ईगल कंपनीला अतिरिक्त निधी
८०३ कोटींच्या टेंडरमधील ईगल कंपनीने काम न केल्याचे आरोप खोटे ठरले. या कंपनीला १०० कोटी रुपये अतिरिक्त निधी देण्यात आल्याचे पुरावे आंदोलकांनी दिले आहेत. याबाबतही चौकशी होणार आहे.

श्वेतपत्रिका
रस्त्यांच्या दुरुस्तीत भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनाबाबत श्वेतपत्रिका प्रकाशित करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यावर त्वरित कारवाई केली जाईल.

सॅम्पल टेस्टिंग व कामाचे नियंत्रण
कामाच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी सरकारी व खासगी प्रयोगशाळांमध्ये सॅम्पल टेस्टिंग लाइव्ह होईल. तसेच प्रांत अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल.