बदलापुरात अभय योजना रखडली!

बदलापूर, ता. ५ (बातमीदार) : नागरिकांना थकीत मालमत्ता कर भरता यावा, यासाठी राज्य सरकारने चार महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेली ‘शास्ती कर माफी अभय योजना’ बदलापुरात अंमलात आणता आलेली नाही. मालमत्ता कर आणि शास्ती संदर्भातील आवश्यक डेटा सॉफ्टवेअर प्रणालीतून मिळत नसल्याने नगर परिषद प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. परिणामी, हजारो करदाते या योजनेच्या फायद्यापासून वंचित राहिले आहेत, तर नगर परिषदेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न रखडले आहे.
बदलापूरमधील जवळपास ४५ टक्के मालमत्ताधारकांनी आपला थकित मालमत्ता कर अद्याप भरलेला नाही. त्यामुळे सरकारकडून त्यांच्यावर शास्ती कर आकारण्यात आला होता. नागरिकांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने १९ मे रोजी शास्ती माफीसाठी अभय योजना लागू केली. या निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत तर राज्य सरकारला १०० टक्क्यांपर्यंत शास्ती माफी देण्याचा अधिकार दिला आहे.
कुळगाव-बदलापूर नगर परिषद हद्दीत सध्या मालमत्ता कराची मागणी ८९ कोटी रुपये असून, शास्ती रक्कम तब्बल ५८ कोटी आहे. त्यामुळे ही योजना राबविल्यास नगर परिषदेच्या महसुलात मोठी वाढ अपेक्षित होती. मात्र, या अंमलबजावणीसाठी १९ मेपर्यंतची सर्व वार्डनिहाय आणि मालमत्ता क्रमांकानुसार शास्ती माहिती तांत्रिक स्वरूपात एक्सेल फॉरमॅटमध्ये आवश्यक आहे.
ही माहिती ‘महायुएलबी’ या संगणकीय प्रणालीत नोंदवलेली असली, तरी त्या प्रणालीची तांत्रिक देखभाल करणाऱ्या ‘इनोवेव्ह’ कंपनीकडून डेटा उपलब्ध करून देण्यात येत नाही, असा आरोप नगर परिषदेच्या प्रशासनाने केला आहे. तीन वेळा स्मरणपत्रे देऊनही संबंधित कंपनीकडून माहिती न मिळाल्याने बदलापूरमधील अभय योजना रखडली आहे. नागरिकांना दिलासा मिळण्यास विलंब होत आहे.
शास्ती माफी झाल्यास हा भरणा लवकरात लवकर होऊन, नागरिकांना दिलासा मिळण्यास; तसेच पालिकेचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. ५० टक्क्यांपर्यंत शास्ती माफीचे अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांना दिल्यास अंमलबजावणीला अधिक गती मिळू शकेल, असे मतही शहरातील सुज्ञ नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

चार महिन्यांत ३५ कोटी करवसुली
यंदाच्या वर्षी कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेत १ एप्रिलपासून आतापर्यंत नागरिकांनी सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर भरणा केला आहे. त्यामध्ये १० कोटी रुपयांची शास्ती आहे. या नागरिकांना पाच कोटी रुपयांची शास्ती माफ झाली असती; परंतु त्यांना यापासून वंचित राहावे लागले आहे. याशिवाय येत्या काही महिन्यांत २९ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर भरणा होणे अपेक्षित आहे.

सरकारनिर्णय होऊनही त्याची अंमलबजावणी न होणे हा करदात्या नागरिकांवर अन्याय आहे. त्यामुळे शहरातील सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांनी व नागरिकांनी एकत्र येऊन याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. पालिकेने कंपनीला स्मरणपत्र न देता दिरंगाई करत असलेल्या या कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली पाहिजे.
- संभाजी शिंदे, ठाणे जिल्हा महामंत्री, भाजप

सरकारकडून अभय योजनेचा निर्णय आल्यानंतर पालिकेने लगेचच काम करण्यास सुरुवात केली आहे. संबंधित कंपनीकडे सतत पाठपुरावा करून हा प्रस्ताव आता तयार होत आला आहे. थकबाकी असलेल्या शास्ती कराची योग्य ती आकडेवारी मिळाल्यानंतर लगेचच हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवण्यात येईल.
- मारुती गायकवाड, मुख्याधिकारी
कुळगाव बदलापूर नगर परिषद