घनकचराप्रश्नी सरकारचा हस्तक्षेप

बोईसर, ता. ७ (बातमीदार) : तारापूर औद्योगिक परिसर आणि अन्य गावांमधील घरगुती घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात प्रकल्प उभारण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन, एमआयडीसी यांचे प्रयत्न अपुरे पडले. लोकायुक्तांसमोर गेल्या दोन वर्षांत सलग सुनावण्या होऊनही प्रश्न सुटलेला नाही. आता राज्य सरकारच्या पातळीवर हस्तक्षेप करण्याचा आदेश लोकायुक्तांनी दिला आहे. त्यानुसार ११ नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्यात येणार असून, राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.

बोईसर, सरावली, कोलवडे, कुंभवली, पाम सालवड, पास्थळ, खैरापाडा, बेटेगाव आदी ग्रामपंचायतींकडे कचरा विल्हेवाटीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. परिणामी गावांत सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग साचून अस्वच्छता असते. तारापूर औद्योगिक क्षेत्र परिसरात संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याकरिता आवश्यक शासकीय जागा उपलब्ध नसल्याने कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे.

बोईसर-तारापूर औद्योगिक परिसरातील गावांमधील घरगुती घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिव यांनी उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून नोव्हेंबरमधील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी औद्योगिक वसाहतीलगत उपलब्ध खासगी जागा संपादित करण्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अतिरिक्त जागा नसल्याची सबब
सिटीझन फोरम ऑफ बोईसर-तारापूर ही संघटना गेल्या १५ वर्षे घनकचरा प्रश्नावर शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आहे, मात्र प्रश्न सुटला नसल्यामुळे दोन वर्षांत लोकायुक्तांच्या पुढे ही समस्या मांडून सुनावणी होत आहे. एमआयडीसीकडे राखीव जागेचे प्रमाण राखण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे केल्याने औद्योगिक वसाहत परिसरात असणाऱ्या मोकळ्या जागांचा वापर या प्रकल्पासाठी होऊ शकत नसल्याचे एमआयडीसीतर्फे सांगण्यात आले.

बैठका होऊनही अपयश
डॉ. सुभाष संखे यांनी २०२३ मध्ये याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणीमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा आदेश दिला होता, मात्र बैठका होऊनही लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन, एमआयडीसी यांना उपाययोजना आखण्यात अपयश आले होते.

जागा नसल्याचे कारण
सप्टेंबर २०१९ च्या शासन आदेशानुसार औद्योगिक विभागातील घनकचरा एमआयडीसीची जबाबदारी आहे. त्यांनी पाच टक्के जागा वा पाच भूखंड घन कचऱ्यासाठी राखीव ठेवणे आणि पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प राबविणे बंधनकारक असताना, ते राबवू शकले नाहीत. एमआयडीसीकडे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी अतिरिक्त जागा नसल्याचे कारण पुढे केल्याने औद्योगिक वसाहत परिसरात मोकळ्या जागांचा वापर प्रकल्पासाठी होऊ शकत नसल्याचे एमआयडीसीतर्फे सांगितले.

घनकचरा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर गेल्यामुळे तारापूरसहित राज्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रातील प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा आहे. केवळ तारापूरच नव्हे, तर राज्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रांतील घनकचरा प्रश्न सुटावा.
- डॉ. सुभाष संखे, सचिव, सिटीझन फोरम ऑफ बोईसर-तारापूर