देहर्जे प्रकल्पग्रस्तांना अखेर न्याय

पालघर, ता. ८ ः विक्रमगड तालुक्यातील देहर्जे धरण प्रकल्पामध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. अखेर या मोबदल्यासाठी बुधवारी (ता. ८) मंत्रालयीन पातळीवर तोडगा काढण्यात आला असून भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

देहर्जे धरण प्रकल्पासाठी खुडेद, साखरे व जांभा या गावांमधील जमीन २०१८ पासून संपादित केल्या होत्या. या तिन्ही गावांमधील शेतकऱ्यांच्या पिकांची जमीन धरण क्षेत्रातील पाणलोटखाली गेली. त्यामुळे त्या वेळी शेतकऱ्यांना पिकांची केवळ १५ हजार भरपाई दिली गेली; मात्र २०१८ नंतर या तिन्ही गावांमध्ये कोणताही खरेदी-विक्री व्यवहार न झाल्याने आणि सरकारी दर (रेडीरेकनर) अत्यल्प असल्याने मोबदल्याचा दर ठरविण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे मलवाडा गावाचे खरेदी-विक्री दर ग्राह्य धरण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला होता; मात्र त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय आवश्यक होता. त्या अनुषंगाने खासदार डॉ. सवरा यांनी शासन स्तरावर पत्रव्यवहार केला.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मोबदल्याबाबत मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत पालकमंत्री यांच्यासह खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, जलसंपदा, महसूल, मदत व पुनर्वसन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, बाधित शेतकरी आणि इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते.

हेक्टरी २५ हजारांची मदत
राज्याचे वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वात आज उच्चस्तरीय मंत्रालयीन बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत नुकसानभरपाई देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. मलवाडा गावाचा हेक्टरी २५ हजारांचा दर देहर्जे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळे बाधितांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मोबदल्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.