पालिकेच्या कारभारावर आयोगाचे ताशेरे

पालिकेच्या कारभारावर आयोगाचे ताशेरे
अहवाल सादर करण्याचे आदेश
कल्याण ता. ९ (वार्ताहर) : महाराष्ट्र राज्य, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य (सचिव दर्जा) ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी बुधवारी (ता. ७) कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा दौरा केला. सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या या आढावा बैठकीत त्यांनी महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत कठोर ताशेरे ओढले. तसेच महापालिकेच्या कारभारावर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने महापालिका प्रशासन वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.

ॲड. मेश्राम यांनी स्पष्ट केले की, १८०० कोटींपेक्षा अधिक स्वतःचे बजेट आणि ३२०० कोटींचे अनुदान असलेला ताळेबंद असूनही महापालिकेकडे अपेक्षित डेटा किंवा रजिस्टर उपलब्ध नाही. २०२५ मध्ये नेमलेल्या कंत्राटदाराचे एमओयू उपलब्ध नाही. हा कामचुकारपणा असून, प्रशासकीय यंत्रणेच्या यशस्वीतेच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचे ३०० कर्मचारी कार्यरत असताना त्यांचे ईपीएफ किंवा पगाराचा कोणताही डाटा उपलब्ध नाही. घनकचरा व्यवस्थापनावर १०५ कोटी रुपये खर्च होत असतानाही या खर्चाचा ताळेबंद आणि कंत्राटी कामगारांची माहिती महापालिकेकडे नाही. तसेच दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजनांची तपासणी केली असता गंभीर त्रुटी आढळल्या. ३४०२ दिव्यांगांना मासिक २५०० रुपये पेन्शन देण्यासाठी १२ कोटींची तरतूद असूनही, ऑडिटच्या आक्षेपानुसार अनियमितता आढळून आली आहे. ८५ दिव्यांगांना ४० टक्के अनुदानातून दिलेल्या व्यवसायाची माहितीदेखील महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण मागवले असून, अहवालाअंती कारवाई करण्यात येणार आहे.

नगररचना आणि पार्किंगमध्ये अनियमितता
महापालिकेच्या नगररचना विभागातही गंभीर अनियमितता निदर्शनास आली. नगररचना विभागाकडे पीयू जमिनी, ओपन जागा आणि विकसकांकडून मिळालेल्या टेनामेंटची कोणतीही नोंद किंवा रजिस्टर उपलब्ध नाही. केडीएमसी क्षेत्रातील १० वाहनतळांमध्ये योग्य निविदा प्रक्रिया न राबवता ते चालवले जात असल्याचा आक्षेप मेश्राम यांनी घेतला. यातून १३ कोटी भाडे अपेक्षित असताना कमी उत्पन्न प्राप्त होत असल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आली. ॲड. मेश्राम यांनी प्रशासनाचा हा ‘गलथानपणा’ असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी कामात सुधारणा आणण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या. तसेच अनुसूचित जाती-जमातीच्या निधीचा योग्य वापर होत नसल्यास ते गंभीर असेल, असा इशारा देत भविष्यात तक्रारी प्राप्त झाल्यास प्रत्यक्ष पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.