आता महापालिका देणार विकासकाला पैसे

आता महापालिका देणार विकसकाला पैसे
बेतवडे येथे उभा राहणार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत प्रकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : गोरगरीब नागरिकांना परवडणारी घरे मिळावीत, यासाठी सरकारकडून प्राप्त झालेल्या भूखंडावर प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बेतवडे येथे घरे उभारण्यात येणार आहे. त्या संदर्भातील निविदा प्रक्रिया ठाणे पालिकेच्या माध्यमातून राबविण्यात आली होती, मात्र त्यास विकसकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर आता, विकसक नेमून त्यासाठी येणारा खर्च हा महापालिकात विकसकाला कामाच्या टप्प्यानुसार अदा करणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून येणारे अनुदानदेखील देणार आहे.
बेतवडे येथे सराकारकडून प्राप्त झालेल्या दोन्ही भूखंडावर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहे. एक हजार २५३ लाभार्थ्यांना ही घरे अल्पदरात उपलब्ध होणार असून, उर्वरित १८८ प्रकल्पबाधितांना रुपये दोन लाख इतका आर्थिक हिस्सा अदा करून सदनिका देण्यात येणार आहे. या सदनिका ३० चौ.मी. चटई क्षेत्र इतक्या मोजमापाच्या असतील. या कामाची निविदा पीपीपी तत्त्वावर काढण्यात येणार असून, जो निविदाकार एक हजार ४४१ सदनिकांपेक्षा अधिक सदनिका (पाच वर्षांच्या देखभाल व दुरुस्तीसह) त्याचे स्वखर्चाने महापालिकेस बांधून देईल, त्या विकसकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे, परंतु निविदेला दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही प्रतिसादच मिळत नसल्याचे दिसून आले. तसेच बेतवडे हे दिव्याच्याही पुढे असून, त्या ठिकाणी अद्यापही फारसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे विकसक देखील या कामासाठी पुढे येत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे तो प्रस्ताव रद्द करून नवीन प्रस्ताव तयार करण्यात आला. नवीन प्रस्तावानुसार ३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे दोन्ही भूखंड मिळून ३,०८४ एवढ्या सदनिका प्राप्त होणार आहेत. या ठिकाणी प्रति सदनिका किंमत २५.७६ लाख एवढी असणार आहे.
दरम्यान, या नव्या प्रस्तावानुसार रेराप्रमाणे टप्पेनिहाय सदनिका बांधकामासाठी येणारा खर्च निविदा प्रक्रियेतून नियुक्त होणाऱ्या ठेकेदारास महापालिकेमार्फत अदा करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य व केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारे प्रति सदनिका अनुदानदेखील महापालिकेमार्फत ठेकेदारास अदा करण्यात येणार आहे. महापालिका हा खर्च लाभार्थ्याकडून घेऊन ते ठेकेदारास अदा करणार आहे.

७५०.१३ कोटींचा खर्च
आता भूखंडावर उभारण्यात येत असलेल्या ३,०८४ सदनिकांसाठी ७५०.१३ कोटींचा खर्च हा महापालिका करणार आहे. त्यात केंद्र आणि राज्याचा ७७.०१ कोटींचा हिस्सा असणार आहे. महापालिका हा खर्च पात्र लाभार्थ्याकडून घेऊन तो विकसकाला देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.