१३ कोटी लोकसंख्येसाठी फक्त ४५ औषध निरीक्षक, २०० पैकी १५५ पदे रिक्त, ३० लाख लोकांपाठी एक औषध निरीक्षक

सिरप प्रकरणाचा अधिकाऱ्यांवर ताण
३० लाख नागरिकांसाठी एक औषध निरीक्षक

भाग्यश्री भुवड ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : महाराष्ट्रातील अन्न व औषध विभागाची परिस्थिती चिंताजनक आहे. १३ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यात औषधांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता देखरेख करण्याची जबाबदारी केवळ ४५ औषध निरीक्षकांवर आहे. एकूण २०० मंजूर पदांपैकी १५५ पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक औषध निरीक्षकावर अंदाजे ३० लाख नागरिकांची औषध सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा ताण आहे. दरम्यान, कफ सिरपमुळे झालेल्या बालकांच्या अलीकडील मृत्यूंमुळे आधीच ताण वाढलेल्या यंत्रणेवर आणखी तणाव वाढला आहे.
राज्यात औषध उद्योग वाढत असतानाही, रिक्त असलेल्या औषध निरीक्षकपदांसाठी भरती प्रक्रिया बऱ्याच काळापासून रखडलेली आहे. या असमानतेचा थेट परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होत आहे. बनावट आणि निकृष्ट औषधांना आळा घालणे, फार्मसीची तपासणी करणे आणि उत्पादकांची नियमित तपासणी करणे यासारख्या महत्त्वाच्या कामांवर परिणाम होत आहे. परिणामी, बाजारात निकृष्ट औषधांचा मुक्तपणे प्रसार होण्याचा धोका वाढला आहे आणि जेव्हा एखादा मोठा खटला शेवटपर्यंत पोहोचतो, तेव्हाच कारवाई केली जाते. औषध गुणवत्ता तपासणी अधिकारी म्हणून एकूण २०० पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १०० पदांसाठी जाहिरात काढली गेली आहे. सद्यस्थितीत ४५ पदे कार्यरत आहेत. ही पदे काही महिन्यांत भरली जातील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

मनुष्यबळासह सुविधांचा अभाव
एफडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही परिस्थिती रिक्त पदांपुरती मर्यादित नाही, तर विद्यमान पायाभूत सुविधा आणि संसाधनेदेखील अपुरी आहेत. अनेक औषध निरीक्षकांकडे आवश्यक चाचणी किट, पुरेशी वाहने किंवा जलद नमुना चाचणीसाठी सुविधांचा अभाव आहे. परिणामी तपासणी केवळ औपचारिकता बनते.