आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन

आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन
स्थानिकांना नोकरी देण्याची शिवसेनेची मागणी; परिसरात तणाव
अलिबाग, ता. १४ (वार्ताहर) : प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजेत, अशा घोषणांनी थळ-वायशेतचा परिसर दणाणून निघाला होता. गेल्या ४० वर्षांपासून थळ गावात असलेल्या राष्ट्रीय केमिकल्स ॲड फर्टिलायझर्स लि. (आरसीएफ) कंपनीमध्ये स्थानिकांना नोकऱ्यासाठी डावलने तसेच वाढते प्रदूषण यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा लढा सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी (ता. १४) आमदार महेंद्र दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या वतीने कंपनी गेटसमोर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
कंपनी व्यवस्थापनाने प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेतल्याशिवाय माघार घेणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतल्याने परिसरातील वातावरण काही काळ तंग झाले होते. या वेळी मोठ्या संख्येने पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता, मात्र आंदोलनकर्त्यांनी रस्त्यातच ठाण मांडल्याने दोन्ही बाजूंनी वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळाले. केवळ शालेय बस, एसटी व ॲम्बुलन्स सोडण्यात येत होती. आरसीएफ खतनिर्मिती कारखाना हा भारत सरकारचा एक उपक्रम आहे. १९७८ रोजी आरसीएफ प्रकल्पाची स्थापना झाली आणि १९८३ पासून कामकाज सुरू झाले. त्या वेळी तत्कालीन सरकारने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अलिबाग तालुक्यातील थळ, बोरिस, गुंजीस आणि नवगाव या गावांमधून सुमारे २५९.८३ हेक्टर जमीन प्लांट उभारण्यासाठी संपादित केली. जमीनमालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना पीएपी प्रमाणपत्र दिले आणि त्या कुटुंबातील किमान एका सदस्याला आरसीएफ नोकरीत सामावून घेतले जाईल, घोषित केले. त्यानुसार त्यांच्या पात्रतेनुसार ६१५ नागरिकांना रोजगार दिला, परंतु त्याच वेळी कंपनीने संपूर्ण भारतातील सुमारे १००० बाहेरील लोकांना कामावर ठेवले आणि फक्त १० टक्के पीएपींना सामावून घेतले, जे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. विकासाला आमचा विरोध नाही, परंतु विकासाबरोबर स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे. शासनाच्या नियमानुसार ८० टक्के स्थानिक युवकांना नोकरीत प्राधान्य मिळाले पाहिजे, असे आमदार दळवी या वेळी म्हणाले.
........................
या प्रकल्पाकरिता करण्यात आलेल्या भूसंपादनामुळे बाधित झालेले शेतकरी, शेतमजूर यांना प्रकल्पग्रस्त दाखल्याद्वारे नोकरीत समाविष्ट करून घेण्याबाबत निर्णय झाला होता, परंतु या प्रकल्पग्रस्तांपैकी उर्वरित १४१ प्रकल्पग्रस्तांमार्फत संविधानिक मार्गाने अनेक मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे करूनही आजपर्यंत आरसीएफ कंपनी प्रशासनाद्वारे वेळोवेळी आश्वासने देऊनही या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असा आरोपही आमदार दळवी यांनी केला.
.....................
मुख्यमंत्र्यांकडून केंद्राला साकडे
गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय रसायन मंत्राल्याचे सचिव रजतकुमार मिश्रा यांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता पत्राद्वारे विनंती केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय रसायन मंत्री जे. पी. नड्डा यांना १४१ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेणेबाबत विनंती केली होती, परंतु प्रकल्पग्रस्तांना आजपर्यंत कोणताही न्याय मिळालेला नाही. एकूण १४१ प्रकल्पग्रस्त हे अद्यापही नोकरीपासून वंचित आहेत.
................

प्रतिक्रिया :
जे प्रकल्पग्रस्त आहेत, त्यांना आम्हीच दाखले दिले आहेत. यापूर्वीही प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्यासंदर्भात कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका झाल्या आहेत. प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रतांसाठी नेहमीच सहकार्याची भूमिका असणार आहे.
- किशन जावळे, जिल्हाधिकारी, रायगड
...............
प्रतिक्रिया :
आज मी जे आंदोलन करतोय, ते जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून आणि माझ्या लोकांना न्याय मिळावा यासाठी करत आहे. कंपनी प्रशासनाला जाब विचारला, तर ते केंद्र सरकारकडे बोट दाखवतात. केंद्र सरकारकडे मागणी केली, तर केवळ चर्चा, बैठका होतात. त्यामुळे आता माझ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी मला सरकारविरोधात आंदोलन करावे लागत आहे.
- आमदार महेंद्र दळवी, विधानसभा सदस्य, अलिबाग-मुरूड मतदारसंघ