सर्वांगीण विकासासाठी ७९९ कोटींचा आराखडा जाहीर

पालघर, ता. १६ (बातमीदार) : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ७९९.४३ कोटींच्या वार्षिक योजनेचा आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. २५ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व विभागांनी जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत येणारे प्रस्ताव सादर करावे, असे निर्देश वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी जिल्ह्यातील सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत.

पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बुधवारी (ता. १५) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात झाली. या बैठकीला आमदार राजेंद्र गावित, आमदार हरिश्चंद्र भोये, आमदार स्नेहा दुबे-पंडित, विनोद निकोले, दौलत दरोडा, शांताराम मोरे, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, वसई-विरार पालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे उपस्थित होते.

या बैठकीत २१ जुलैच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताला मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी ४१०.१३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. १३८.९६ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, सरकारकडून वितरित ३० टक्के निधीमधून ६२.३५ कोटी खर्चासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. तसेच मागील वर्षातील मंजूर कामांवरील उर्वरित दायित्व निधीला मंजुरी देऊन ती कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना पालकमंत्री नाईक यांनी केल्या. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीमधील अंतर्गत रस्ते व पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून तरतूद करावी, अशी मागणी उद्योजकांची असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले.

मंदिरांची तपासणी
गालतरे (ता. वाडा), सदानंद महाराज देवस्थान (वसई), पद्मनाभम स्वामी मंदिर (पालघर), शीतलादेवी मंदिर (केळवा), शिवमंदिर (देहरे-जव्हार), गातेस मंदिर (वाडा) आणि चंडिकादेवी मंदिर (जूचंद्र-वसई) या सात मंदिरांना क वर्ग तीर्थक्षेत्र, यात्रास्थळाचा दर्जा निकष तपासून मिळणार असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.

बहिष्काराचा इशारा
जिल्हा नियोजन विकास निधीचा पुरेसा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी आमदार हरिश्चंद्र भोये, दौलत दरोडा, शांताराम मोरे आणि विनोद निकोले यांनी करीत बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा घेतला होता, मात्र त्यांची समजूत काढल्यानंतर ते बैठकीला हजर झाले. पालकमंत्र्यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना प्रत्येकी किमान पाच कोटी रुपये देण्याचे जाहीर करीत डहाणू, विक्रमगडसाठी अतिरिक्त निधी देण्याचे आश्वासित केले.