प्रकल्पबाधितांना हक्काची घरे

भाईंदर, ता. २१ (बातमीदार) ः मिरा-भाईंदर महापालिकेकडून हाती घेण्यात आलेल्या विकासकामांमुळे विस्थापित झालेल्यांना कायमस्वरूपी घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) उपलब्ध असलेली भाडेतत्त्वावर घरे महापालिकेला देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे दोन हजार सरकारी सदनिका महापालिकेकडे हस्तांतरित होणार आहेत. या सदनिका महापालिकेला विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी देता येणार आहेत.

मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीत रस्ते रुंदीकरण, नवीन रस्ते बांधणी, नाल्यांचे विस्तारीकरण, गृहनिर्माण प्रकल्प, आरक्षणांचा विकास आदी विकासकामे हाती घेतली जातात. त्यात अनेक घरे अथवा इमारती तोडाव्या लागतात. त्यात राहत असलेल्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी महापालिकेची असल्याने बाधितांना पर्यायी घरे देणे, हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. आतापर्यंत सुमारे पाचशे कुटुंबे विविध प्रकल्पांमुळे विस्थापित झाली आहेत; परंतु महापालिकेकडे स्वत:च्या मालकीची घरे नसल्याने विस्थापितांना कायमस्वरूपी सदनिका देणे महापालिकेला शक्य झालेले नाही. भविष्यातही काही विकासकामांमुळे आणखी काही कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. आतापर्यंत काही विस्थापितांचे भाड्याच्या घरात पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न महापालिकेने केला आहे; मात्र या सर्वांना महापालिकेकडून कायमस्वरूपी मालकी हक्काची घरे हवी आहेत.

मिरा-भाईंदर शहरात ‘एमएमआरडीए’ने खासगी विकसकांना दिलेल्या अतिरिक्त चटई क्षेत्र योजनेद्वारे अनेक सदनिका उपलब्ध झाल्या आहेत. या सदनिका प्राधिकरणाने महापालिकेला वार्षिक भाडेतत्त्वावर वापरण्यास दिली आहेत; मात्र ही घरे मालकी हक्काने कायमस्वरूपी मिळावीत, अशी विनंती महापालिकेने राज्य सरकारकडे केली होती. ही घरे महापालिकेला मिळाल्यास विस्थापितांचे पुनर्वसन करणे शक्य होईल, असा प्रस्ताव देण्यात आला होता. यासंदर्भात परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. त्याचा परिणाम म्हणून नगरविकास विभागाने यासंदर्भातील एक शासन निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. महापालिका क्षेत्रातील विविध विकास प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना तातडीने स्थलांतरित करून सुरक्षित स्थळी हलविण्याची आवश्यकता असल्यास एमएमआरडीएकडील ‘भाडेतत्त्वावर घरे योजना’अंतर्गत उपलब्ध घरांचा वापर ‘परवडणारी घरे’ योजनेत करता येईल, असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

नगरविकास खात्याचे निर्देश
सध्या ‘एमएमआरडीए’कडे १,७५० सदनिका उपलब्ध आहेत. या सर्व सदनिका महापालिकेला हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत व या सदनिका प्रकल्पग्रस्त रहिवाशांना देण्यात येणार आहेत. तसेच महापालिकेच्या कोट्यातून १०९ सदनिका मंजूर झाल्या असून, तेवढ्याच आणखी सदनिका राज्य सरकारच्या कोट्यातून मिळाव्यात, असा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेला सुमारे दोन हजार सदनिका उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

राज्य सरकारला यादी द्यावी!
मिरा-भाईंदर महापालिकेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व प्रकल्पबाधित इमारतींची, वसाहतींची यादी तयार करून ती राज्य सरकारकडे सादर करण्याचे व त्या आधारे महापालिकेने पात्र नागरिकांना पुनर्वसनाच्या स्वरूपात घरकुल मिळण्यासाठी आवश्यक शिफारशी कराव्यात, असे महापालिकेला सांगण्यात आले आहे. या निर्णयाने पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विस्थापितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.