घाटकोपर पारेख मार्केटच्या पुनर्विकासाला हिरवा कंदील

घाटकोपर पारेख मार्केटच्या पुनर्विकासाला हिरवा कंदील
परिसर रिकामा करण्याचे विकसकाला न्यायालयाचे आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ ः मोडकळीस आलेल्या घाटकोपर (पूर्व) येथील पारेख मार्केट संकुलाच्या पुनर्विकासाला उच्च न्यायालयाने नुकताच हिरवा कंदील दिला आहे. प्रकल्पावर काम करणाऱ्या आधीच्या विकसकासह जागेचा ताबा असलेल्या १५ जणांना न्यायालयाने १० नोव्हेंबरपर्यंत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

पारेख मार्केट परिसर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने अँबिट लाइफस्टाइल होम्स एलएलपीची पुनर्विकासासाठी नियुक्ती केली होती. त्यानंतर कंपनीने २०२२मध्ये पुनर्विकास कराराची अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. संस्थेच्या ८८ पैकी ७० रहिवाशांनी जागा आधीच रिकामी केली असून पाच विद्यमान संरचनांपैकी तीन धोकादायक बांधकामे महापालिकेच्या नोटिशीनंतर पाडली आहेत. माजी विकसक कन्हैयालाल माधवजी ठक्कर आणि त्यांच्या मालकीच्या कंपनीने १२ जागा रिकाम्या करण्यास नकार दिल्याने पुनर्विकास रखडल्याचे निरीक्षण न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. त्यामुळे, माजी विकसकासह १५ रहिवाशांनी १० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत त्यांची जागा रिकामी करावी, न केल्यास न्यायिक अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीने या जागा रिकाम्या कराव्यात. तसेच, याचिकाकर्त्या विकसकाच्या ताब्यात द्याव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यांच्या कंपनीनेही सर्व भाडेकरूंना ट्रान्झिट भाडे देण्याचे आणि पुनर्विकासानंतर कायमस्वरूपी पर्यायी जागेत त्यांचे पुनर्वसन करावे, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

वैधानिक मंजुरी मिळवल्याचा दावा
प्रकल्पाची सुरळीत अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी कंपनीने अंतरिम आदेशाची मागणी केली होती. तसेच, आधीच आपण १.४ कोटी रुपये भरपाई दिली आहे आणि विस्थापित रहिवाशांना दरमहा २७ लाख रुपये देत आहेत. याशिवाय, पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्राथमिक कामावर १० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये पुनर्विकासासाठी सर्व वैधानिक मंजुरी मिळवल्या आहेत, असा दावा कंपनीने युक्तिवादाच्या वेळी केला.

मूठभर रहिवाशांचा विरोध
तथापि, उर्वरित एफएसआय वापरण्याचा अधिकार राखीव असल्याचा ठक्कर यांचा दावा यापूर्वीच फेटाळल्याकडे एकलपीठाने लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने ठक्कर यांनी केलेला दावा पूर्णपणे निराधार असल्याचे नमूद करून तो न्यायालयाने फेटाळून लावला. तसेच, काही मूठभर रहिवाशांकडून पुनर्विकास रखडवण्याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याची टीकाही केली.